जगातील इतर देशात मुस्लिमांसाठी वेगळा कायदा नसताना भारतात मात्र त्यांच्यासाठी वेगळा कायदा आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी कोणतेही विधेयक पारित करण्याची गरज नाही. त्याचप्रमाणे जम्मू-काश्मीरसाठी लागू केलेले ३७० कलम रद्द करण्यासाठी तेथील नागरिकांचे मत विचारात घेण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. त्यासाठी राष्ट्रपतींच्या आदेशाची गरज आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी आणि ३७० कलम हटवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे इच्छाशक्ती पाहिजे े. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दोन्ही बाबी घडवून आणण्याचे धाडस दाखवतील, अशी अपेक्षा अर्थतज्ज्ञ व माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी व्यक्त केली. भारतीय विचार मंच आणि जम्मू-काश्मीर स्टडी सेंटर यांच्या संयुक्त विद्यमाने शंकरनगर चौकातील साई सभागृहात ‘कलम ३७० आणि समान नागरी कायदा’ या विषयावर आयोजित व्याख्यानात डॉ. स्वामी बोलत होते. स्वातंत्र्यानंतर देशात सामान नागरी कायदा लागू करण्याचे जोरदार समर्थन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केले होते. परंतु तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मात्र त्याला कडाडून विरोध केला. यानंतर हा कायदा लागू करण्यात आला. देशातील हिंदू आणि मुस्लिमांना फौजदारी कायदा लागू होतो, मग दिवाणी (सिव्हिल) कायदा का लागू केल्या जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून डॉ. स्वामी म्हणाले, ऑस्ट्रेलियासह जगातील इतर देशात समान नागरी कायदा लागू आहे. तेथे विरोध होत नाही. भारतातही समान नागरी कायदा लागू केल्यास त्याला मुस्लिम विरोध करू शकणार नाही. समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी कोणतेही विधेयक पारित करण्याची गरज नाही. तसा राज्यघटनेतच उल्लेख करण्यात आला आहे. परंतु मतपेढीसाठी काही हिंदूू नेतेच त्याला विरोध करीत आहेत. समान नागरी कायदा लागू केला तर देश एकतेत बांधला जाऊन शक्तिशाली बनेल. मुस्लिम आणि हिंदू यांचे डीएनए एकच आहेत. ही बाबही देशातील मुस्लिमांनी लक्षात घ्यावी, असेही स्वामी म्हणाले. जम्मू-काश्मीरमधील हिंदू व मुस्लिम यांचे संख्याबळ तुलनेने सारखेच राहावे, त्यांना काही सवलती मिळाव्या यासाठी ३७० कलम लागू करण्यात आले. परंतु तेथील मुख्यमंत्री स्वतला पंतप्रधानच समजायला लागले. तसेच येथील हिंदूवर अत्याचार होऊ लागले. दहशतवाद वाढायला लागला. त्यामुळे येथील िहंदू पंडितांना भारतात अन्यत्र आश्रय घ्यावा लागत आहे. तेथील मुस्लिमांकडूनच ३७० कलमाचे उल्लंघन केले जात आहे. पंडित नेहरूंनी काश्मीरचा हा प्रश्न डोकेदुखी करून ठेवला आहे. जम्मूृ-काश्मीर विधानसभेने तर काश्मीर हे स्वतंत्र राज्य असल्याचा प्रस्ताव पारित केला आहे. पाकिस्तानही त्याला आतून उत्तेजन देत आहे. परंतु त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही. कारण जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे आणि त्याला भारतातून बाहेर पडण्याचा अधिकार नाहीत, असा स्पष्ट उल्लेख राज्यघटनेत केला असल्याकडेही डॉ. स्वामी यांनी लक्ष वेधले.३०७ हे कलम हटवण्यासाठी संसदेच्या परवानगीची गरज नाही. केंद्र मंत्रिमंडळाने प्रस्ताव पारित करून तो राष्ट्रपतीकडे पाठवावा. यानंतर राष्ट्रपती एक अध्यादेश काढून ३०७ हे कलम हटवल्याचे जाहीर करू शकतात. असे केल्यास कुणीही विरोध करणार नाही, असेही ते म्हणाले. स्वामी यांचे व्याख्यान ऐकण्यास श्रोत्यांनी एवढी गर्दी केली की सभागृहात बसायलाही जागा शिल्लक नव्हती. शेवटी काही श्रोत्यांना व्यासपीठावरच बसवण्याची विनंती करण्यात आली.
