सरकार एकीकडे मोफत शिक्षणाचा कायदा अमलात आणते. दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी वेगवेगळय़ा उपाययोजना आखल्या जात आहेत. दुसरीकडे राज्यात रिक्त असलेल्या ५ शिक्षण संचालकांची पदे भरण्याकडे मात्र काणाडोळा करीत असल्याने शैक्षणिक कामकाजावर मोठा परिणाम होत आहे.राज्यात शिक्षण संचालकांची एकूण आठ पदे आहेत. पैकी केवळ ३ पदे भरली आहेत. उर्वरित पदे प्रभारींवर चालत आहेत. यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालनालय, प्राथमिक संचालनालय, बालभारती पाठय़पुस्तक व अभ्यासक्रम निर्मिती मंडळ, बालचित्रवाणी, शैक्षणिक कार्यक्रम नियोजन व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाच्या शिक्षण संचालकपदांचा समावेश आहे. वर्षांनुवर्षे हा प्रकार बिनबोभाट सुरू आहे. तसेच शिक्षण संचालकपदाचा कारभार प्रभारीवर सोपवताना ज्येष्ठतेच्या तत्त्वालाही बगल दिली जात असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ही पदे रिक्त ठेवण्यामागे कोणाचे हितसंबंध आहेत काय, असा प्रश्न शैक्षणिक क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.शैक्षणिक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी, तसेच निर्णय प्रक्रिया गतिमान होऊन शासकीय धोरणांची अंमलबजावणी करताना संचालकपदे दीर्घकाळ रिक्त ठेवणे शैक्षणिकदृष्टय़ा गैरसोयीचे आहे. प्रभारी संचालकांकडे २ पदांचा कार्यभार असल्याने ते दोन्ही पदांना सक्षम न्याय देऊ शकत नाहीत. परिणामी, शैक्षणिक क्षेत्रात दप्तरदिरंगाई वाढत चालली असल्याने ही पदे भरण्याची मागणी मराठवाडा शिक्षक संघाने केली आहे.
