गुरुकुलाचा अर्थच मुळात प्राचीन कलेला प्रोत्साहन देऊन ती कला जपण्याचा होता. आता ना ते गुरुकुल राहिले ना प्राचीन कला! मात्र, मेळघाटातल्या दुर्गम भागात अजूनही त्या कला जपण्याचा प्रयत्न होत आहे. ग्रामज्ञानपीठ हे त्या गुरुकुलचेच आधुनिक रूप आहे. स्वप्न कोटी रुपयांचे आहे आणि हातात ते कोटी रुपये नाहीत, तरीही लोकसत्ताने सर्वकार्येषू सर्वदाच्या माध्यमातून दिलेल्या मदतीमुळे ग्रामज्ञानपीठाचा पाया उभारला गेला आहे. असाच मदतीचा हात समोर येईल आणि ग्रामज्ञानपीठ लवकरच साकार झालेले दिसेल, अशी अपेक्षा संपूर्ण बांबू केंद्राचे सुनील देशपांडे यांनी व्यक्त केली.हजारो वर्षांपर्यंत ज्ञान संक्रमणाच्या पद्धतीद्वारे ज्ञान, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याचे काम केले आहे. प्रत्येक पिढीने ते सांभाळून नव्या पिढीला ते ज्ञानाचे भांडार उपलब्ध करून दिले. त्यामुळेच येणाऱ्या नव्या पिढीकरिता, नव्या पद्धतीने ते सुरू न करता त्याच ज्ञानाच्या आधारावर नवा शोध करण्याचे सृजनात्म कार्य ग्रामज्ञानपीठाच्या माध्यमातून केले जाईल. अमरावती जिल्ह्यातील कोठा येथे साडेसात ते आठ एकराच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या ग्रामज्ञानपीठात लोखंड, पितळ, काष्ठ, बांबू, माती, चर्म, विणकर, कृषी व लोककला अशी नऊ गुरुकुले उभारली जात आहेत. यात दिले जाणारे शिक्षण मोफत आणि कोणत्याही वयाची व्यक्ती ते घेऊ शकेल. गुरू आणि गुरूपत्नी येथेच राहतील. सारे काही जुने, पण शैली मात्र नवीन असा या गुरुकुलात शिकवल्या जाणाऱ्या कलांचा प्रकार असणार आहे. ग्रामज्ञानपीठाचा पाया तर तयार झाला, पण पुढचा सारा खेळ पैशावर आहे. हातात फारसे काही नसले तरीही जानेवारीत मात्र ते पूर्ण झालेले असेल, असा आशावाद त्यांनी लोकसत्ताला दिलेल्या भेटीत व्यक्त केला. भारतीय जीवनशैलीचे बीज एकत्रित करून संरक्षित करण्यासाठी ग्रामज्ञानपीठ पारंपरिक कला, संस्कृती नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यात यशस्वी ठरेल, असेही ते म्हणाले.घोळ कायमबांबू धोरणाच्या बाबतीत सरकारचा घोळ अजूनही कायम आहे. नागालँड, आसामसारखी राज्ये त्यांच्या स्वयंपाकगृहाच्या बगिच्यात बांबू लावतात आणि तोडून त्याचा वापरही करतात. आपल्याकडे मात्र बांबू कापायचा असेल तर आधी सरकारची मंजुरी घ्यावी लागते. विदर्भात बांबूवर काम करणारे जे कार्यकर्ते आहेत, त्या तोडीचे कार्यकर्ते नागालँड, आसाममध्ये नाही. तरीही बांबूचा अतिशय उत्तम वापर त्या ठिकाणी केला जातो. आज चीनमधील एका राज्याचे ६० टक्के अर्थकारण हे मोझो बांबूवर चालते. मात्र, आपली बांबू धोरणाची अनिश्चितता विकासाच्या आड येत आहे.प्री फॅब्रिकेटेड बांबू बाथरूमकेंद्रातील मोदी सरकारने सुरू केलेल्या स्वच्छता अभियानानेच या संकल्पनेला जन्म दिला. स्वच्छतागृहात एका माणसाला किमान दोन बादल्या पाणी लागते. त्यानंतर स्वच्छतागृहाची स्वच्छता करण्यासाठी लागणारे पाणी वेगळेच. त्यातही कोसो दुरून हे पाणी आणावे लागते. अशावेळी पाण्याचा पुनर्वापर करता आला तर! यातूनच मग प्री फॅब्रिकेटेड बांबू स्वच्छतागृहाची संकल्पना साकारली. त्याचा पहिला प्रयोग मेळघाटात केला आणि तो यशस्वीही झाला. आता मध्यप्रदेशातील छिंदवाडा येथे असे दहा स्वच्छतागृह उभारायचे आहेत.द्विदशकपूर्ती सोहळासंपूर्ण बांबू केंद्राला आता २० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे द्विदशकपूर्ती सोहळयांतर्गत संपूर्ण वर्षभर कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. त्याची सुरुवात येत्या ११ जूनला नागपुरातील सायंटिफिक सभागृहात आयोजित कार्यक्रमातून केली जाईल.
