महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम-२०११ हा येऊ घातलेला विद्यापीठ कायदा लोकशाहीवर आघात असून सध्याच्या कायद्यानुसार अस्तित्वात असलेल्या विधिसभांच्या कामाची पद्धत आणि कर्तव्य बदलू नये, असा डॉ. प्रमोद येवले यांचा ठराव राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या विधिसभेत बहुमताने संमत करण्यात आला असून तो शासनाला ताबडतोब पाठविण्याची तयारी करण्यात आली आहे. शिवाय सिनेटचे ‘दी सोसायटी पार्टनर्शिप कौन्सिल’(सोल) असे नामकरण करण्यालादेखील सदस्यांनी विरोध दर्शवला. नवीन कायद्यानुसार कुलगुरूंना सर्वाधिकार प्राप्त होणार असल्याने ते हुकूमशहा बनण्याची शक्यता बळावली आहे. डॉ. अरुण निगवेकर, डॉ. अनिल काकोडकर आणि डॉ. राम ताकवले यांच्या प्रयत्नातून निर्माण झालेल्या या कायद्यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी येवले यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. बबन तायवाडे, डॉ. अनिल ढगे, डॉ. आर.जी. भोयर, अ‍ॅड. अभिजित वंजारी, महेंद्र निंबार्ते, डॉ. केशव भांडारकर, डॉ. चंद्रशेखर भुसारी, डॉ. भरत मेघे आणि डॉ. कल्पना जाधव यांची समिती नेमण्यात आली. सदस्यांनी या ठरावाच्या बाजूने मत प्रदर्शित करून उच्च शिक्षणातील लोकशाही संपुष्टात आणण्याचे षढयंत्र असल्याच्या तीव्र भावना विधिसभेत व्यक्त केल्या. प्रमोद येवले म्हणाले, कायद्याला विरोध नाही. मात्र या कायद्यात सर्वाना प्रतिनिधीत्व नाही. सध्याच्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार निवडणुकीच्या माध्यमातून ५१ जणांना प्रतिनिधीत्व आहे, मात्र येऊ घातलेल्या कायद्यामध्ये निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधींची संख्या केवळ नऊ करण्यात आली आहे. सध्या विधिसभेत एकूण सदस्यांची १०५ ही संख्या नवीन कायद्यानुसार ३६वर येणार आहे. त्यामध्ये वार्षिक अहवाल, अंकेक्षण अहवाल आदी ‘सोल’मध्ये सादर करण्याची कोणतीच तरतूद राहणार नाही. केवळ नामनियुक्त सदस्य असतील. विद्यापीठाच्या विभागांचे महत्त्व वाढविण्यात येऊन त्यांच्याएवढीच शैक्षणिक गुणवत्ता असलेल्या महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची गुणवत्ता डावलली जाणार आहे. नवीन कायद्यात चारच अधिष्ठाते राहतील. नामांकनामुळे गुणवत्ता डावलली जाईल.डॉ. अनिल ढगे म्हणाले, परिस्थितीनुसार बदलले पाहिजे, मात्र कायद्याचा रोख खासगीकरणाला एकीकडे बळ पुरवतो तर दुसरीकडे लालफितशाहीला प्राधान्य देतो. निवडून आलेले आणि नामनियुक्त सदस्यांचे प्रतिनिधीत्व आवश्यक आहे.अ‍ॅड. मनमोहन वाजपेयी यांनी नवीन कायद्यामध्ये विधिसभेतील विद्यार्थी प्रतिनिधीत्व हरपणार असल्याची जाणीव करून दिली. डॉ. केशव भांडारकरांनी विद्यापीठांची लोकशाही विधिसभेमुळेच टिकून असल्याचे सांगितले. मात्र, सर्व प्रकारचे प्रतिनिधीत्व येणाऱ्या कायद्यात असल्याचे मत डॉ. पंढरीनाथ मोहितकरांनी नोंदवून येवले यांच्या ठरावाला विरोध दर्शवला. विधिसभा अध्यक्ष डॉ. विलास सपकाळ यांनी विधिसभेसंबंधी नवीन कायद्यात चर्चा करण्याची गरज का उद्भवली याचे मंथन करीत धोरणात्मक निर्णय व योग्य अंमलबजावणीच्या गरजेतून शासनाला तसे वाटत असावे, असा सदस्यांच्या विरोधी सूर आळवला. जगातील पहिल्या १०० विद्यापीठांमध्ये देशातील एकही विद्यापीठ नसल्याकडे त्यांनी अंगुलीनिर्देश केला. विद्यापीठासमोर समस्या प्रशासन वाढवत नाही. एका प्राधिकरणामध्ये प्रस्ताव ठेवून दुसऱ्या प्राधिकरणामध्ये तो नाकारण्याच्या प्राधिकरणांच्या सदस्यांमुळे तसे घडते, असे त्यांनी परीक्षा शुल्काचा दाखला देऊन सांगितले. विद्यापीठाच्या भल्यासाठी काय योगदान देता येईल, या भावनातून ठरावासंबंधीच्या सूचना देण्याचा आग्रह अध्यक्षांनी धरला आणि कायद्यावर चर्चा करण्याच्या दृष्टीने डॉ. प्रमोद येवले यांची समिती स्थापन करून ठराव ताबडतोब शासनाला पाठविण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले.
