विधिमंडळ विशेषजिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्य़ाची सुधारित आणेवारी ७६ पसे दर्शविली असून या संदर्भाचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना पाठविला आहे. मुख्य म्हणजे, या आणेवारीत एकाही गावाची आणेवारी ५० टक्क्यांच्या आत नसल्याने जिल्ह्य़ात कुठेही दुष्काळी परिस्थिती नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाद्वारे दर्शविण्यात आले आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात अवकाळी पाऊस व धान पिकांवरील रोगराईमुळे धान पिकांचे मोठे नुकसान झाले असतानाही प्रशासनाने दर्शविलेल्या या आणेवारीमुळे शेतकऱ्यांना शासकीय लाभापासून वंचित होण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्य़ातील खरीप हंगामानंतर प्रशासनाकडून पिकाचा अंदाज घेण्यासाठी आणेवारी पद्धत अवलंबण्यात येते. त्यानुसार हंगामी, सुधारित व अंतिम आणेवारी काढली जाते. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्य़ातील ९२३ गावांची ७८ पसे हंगामी आणेवारी काढली होती. त्यानंतरच्या सर्वेक्षणात सुधारित आणेवारीत दोन पशाने घट दाखविण्यात आली असून नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित आणेवारीनुसार जिल्ह्य़ाची आणेवारी ७६ पसे दाखविण्यात आली आहे. यंदा जिल्ह्य़ातील ९५४ गावांपकी खरीप हंगाम घेण्यात येणाऱ्या ९२३ गावातील १ लाख ९६ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्राची सरासरी आणेवारी ७६ पसे दाखविण्यात आली आहे. यात सर्वाधिक आणेवारी ९७ पसे गोंदिया तालुक्याची असून सर्वात कमी सालेकसा तालुक्याची ६७ पसे दर्शविण्यात आली आहे. गोंदिया जिल्ह्य़ाचा विचार केल्यास जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात धान पिकांचे उत्पादन होते. यंदाच्या खरीप हंगामातही जवळपास ९० टक्के कृषी क्षेत्रात धान पिकाची लागवड करण्यात आली आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षांत जिल्ह्य़ातील धान उत्पादक शेतकरी सातत्याने कधी ओला, तर कधी कोरडय़ा दुष्काळाचा सामना करीत आहे; परंतु यंदाच्या खरीप हंगाम सुगीचा ठरावा, अशी अपेक्षा धान उत्पादक बाळगून होते; परंतु वाढलेल्या खताच्या किंमती व वाढलेल्या मजुरीमुळे धान उत्पादन खर्चात दुप्पटीने वाढ झाली. याशिवाय, ऐनवेळी आलेल्या ‘नीलम’ या वादळामुळे अनेक ठिकाणी पाऊस धो-धो बसरला, तर कुठे धानाच्या पुंजण्यामध्ये पाणी शिरले. या अवकाळी पावसाने अनेक शेतकऱ्यांचे कापून ठेवलेले धान यात सापडल्याने जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी विभाग, तहसील प्रशासनाला पंचनामे करण्याचे आदेश बजावले. जिल्हाधिकारी प्रदीप काळभोर यांच्या अध्यक्षतेखाली बठकही पार पडली. नुकसानीचा आराखडा ठरला. प्राथमिक स्वरूपात ८४ हजार हेक्टरावरील धान खराब झाले; परंतु या बठकीनंतर हा अहवाल शासनदरबारी पाठविण्यात आला नाही. तो तेथेच दडपला गेला. जिल्ह्य़ातील शेतकरी पात्र असूनही या नुकसानीपासून वंचित राहिले. अवकाळी पावसामुळे उत्पादन खर्च व येणारे उत्पादन यातील अंतर अत्यल्प राहणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेली ७६ पसे आणेवारीही शासनाच्या दृष्टीने समाधानकारक असली तरी या आणेवारीमुळे शेतकऱ्यांना मात्र भविष्यातील शासकीय अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ येणार आहे. धानाच्या प्रश्नांवर आपली राजकीय पोळी भाजणाऱ्या जिल्ह्य़ातील विविध राजकीय पक्षांच्या जनप्रतिनिधींचे डोळे बंद का, असा प्रश्न शेतकरी वर्तुळात चर्चिला जात आहे.
