नवी मुंबईच्या धर्तीवर ठाण्यातही शैक्षणिक हब उभे रहावे या दृष्टीने आता जोरदार प्रयत्न सुरू झाले असून ठाणे महापालिकेने आरक्षित केलेल्या नऊ भूखंडांवर राज्यातील नामांकित शिक्षण संस्थांनी आपली संकुले उभारण्याची तयारी दाखवली आहे. ठाणे, कळवा यासारख्या शहरांमधील सुमारे २० भूखंड महापालिकेने शैक्षणिक वापरासाठी आरक्षित केले आहेत. यापैकी नऊ भूखंडांवर ठाण्याबाहेरील नावाजलेल्या संस्थांनी शाळा-महाविद्यालये सुरू करावीत, असा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. यानुसार रायन इंटरनॅशनल, आनंदीबाई पोद्दार, जी.डी.सोमानी, सेंट पायस, इंडियन एज्युकेशन सोसायटी यासारख्या मोठय़ा संस्थांनी शैक्षणिक संकुले उभारण्याची तयारी दाखवली आहे. यापैकी काही संस्थांनी वैद्यकीय तसेच अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्यासंबंधी चाचपणीही सुरू केली आहे. सांस्कृतिक शहर असा टेंभा मिरविणाऱ्या ठाणे शहरात शाळा-महाविद्यालयांचे जाळे पुरेशा प्रमाणात विणले गेलेले नाही. नवी मुंबईसारख्या शेजारील शहरात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक अशा संस्थांचे जाळे उभे रहात असताना ठाण्यात वैद्यकीय तसेच अभियांत्रिकीसारखे व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था जवळपास नसल्यासारखी परिस्थिती आहे. दहावीनंतर विज्ञान, वाणिज्य, कला शाखेचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थाही फारशा नाहीत. ठाणे महापालिकेच्या विकास आराखडय़ात शैक्षणिक वापरासाठी काही भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. मात्र विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीचे तीनतेरा वाजल्याने शैक्षणिक आरक्षण पुरेशा प्रमाणात वापरातच आणले गेले नाही. ही परिस्थिती बदलावी यासाठी महापालिकेने गेल्या काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू केले होते. यासाठी शहरातील २० भूखंड शैक्षणिक वापरासाठी आरक्षित ठेवण्यात आले. यासंबंधी एक धोरण निश्चित करण्यात आले असून त्यानुसार ९ भूखंडांवर ठाणे शहराबाहेरील शैक्षणिक संस्थांच्या संकुलांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. मोठय़ा संस्थांना आवतणदरम्यान, २० पैकी ११ भूखंड हे स्थानिक शिक्षण संस्थांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आले असून ‘स्थानिकां’साठी ठेवण्यात आलेले हे भूखंड आरक्षण वादात सापडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. शैक्षणिक भूखंडांचे धोरण ठरविताना स्थानिक संस्थांना आरक्षणाचा आग्रह धरला जाऊ नये, असे एका माजी आयुक्ताचे मत होते. स्थानिक संस्थांच्या माध्यमातून शहरातील काही ठरावीक राजकीय नेत्यांची या भूखंडावर नजर असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे हे धोरण नेमके कसे असावे याविषयी वेगवेगळे मतप्रवाह असताना विद्यमान आयुक्त असीम गुप्ता यांनी मात्र ११ भूखंड स्थानिक संस्थांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेत हा घोळ संपविला आहे. दरम्यान, बाहेरील संस्थांसाठी महापालिकेने काढलेल्या निविदेत राज्यातील काही नामांकित संस्थांनी पुढाकार घेतला असून या माध्यमातून वैद्यकीय तसेच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची कवाडेही ठाण्यात खुली होतील, असा विश्वास महापालिकेतील सूत्रांनी व्यक्त केला. भूखंड पदरात पडलेल्या संस्थांना महापालिकेच्या किमान चार शाळा दत्तक घ्याव्या लागतील, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
