अमरावती शहरातील बेलोरा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या मार्गातील अडथळे आता दूर झाले असून या ठिकाणी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नवीन ग्रीनफिल्ड विमानतळ विकसित करणार आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीमार्फत संपादित करण्यात आलेली ३३६.३३ हेक्टर जमीन विमानपत्तन प्राधिकरणाला १ लाख रुपये दरमहा भाडेपट्टीवर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात प्रत्येक महसुली विभागाच्या मुख्यालय असलेल्या शहरात नाईट लॅन्डींग सुविधेस विमानतळ विकसित करण्याचे नियोजित होते. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक या महसूली विभागांमध्ये विमानतळ कार्यरत असताना केवळ अमरावती विभागीय मुख्यालयी विमानतळावर मोठी विमाने उतरवण्याची व्यवस्था नव्हती. याठिकाणी नाईट लॅन्डींग सुविधा नसल्याने देखील पुढाऱ्यांना त्रास होत होता. अमरावती शहरानजीकचे बेलोरा विमानतळ विकसित करण्याच्या हालचाली तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या कार्यकाळात सुरू झाल्या होत्या, पण फक्त राष्ट्रपतींसाठी विमानतळ उभारणार, असा गवगवा झाल्यानंतर हा विमातळाचा विषय बाजूला पडला होता.महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीतर्फे सार्वजनिक-खाजगी सहभागातून ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा’ या तत्त्वावर बेलोरा विमानतळ विकसित करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता, पण आता हे विमानतळ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विकसित करणार आहे. प्राधिकरणाने यासाठी ३३६.३३ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात ही जमीन विमानपत्तन प्राधिकरणाला अटी-शर्तीसह भाडेपट्टीवर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. भाडेपट्टीचा दरही आता ठरवण्यात आला असून भाडय़ापोठी विमानपत्तन प्राधिकरण राज्य सरकारला दरमहा १ लाख रुपये देणार आहे. विमानपत्तन प्राधिकरण या विमानतळाचा विकास संपूर्णत: स्वनिधीतून करणार असून विमानतळाच्या विकासाचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून प्राधिकरणाने तीन वर्षांच्या कालावधीत विस्तारीत विमानतळाची कामे पूर्ण करावीत अशी अट घालण्यात आली आहे. या विमानतळावर २ हजार ५०० मीटर्सची धावपट्टी तयार करण्यात येणार असून ए-३२० प्रकारची विमाने उतरवण्यासाठी नाईट लॅन्डींग सुविधेसह टॅक्सी वे अशा सोयी देखील केल्या जाणार आहेत. राज्य शासनाचे विमान, हेलिकॉप्टर, हेलिअ‍ॅम्ब्यूलन्स तसेच आपातकालीन स्थितीत विमाने किंवा हेलिकॉप्टर्स उतरवतेवेळी कोणतेही लॅन्डींग चार्जेस तसेच पार्किंग चार्जेस राज्य शासनाकडून किंवा राज्य शासनाने घोषित केलेल्या अतिमहत्वाच्या व्यक्तींकडून आकारण्यात येऊ नसे, अशी ‘अतिमहत्त्वाची’ अट विमानपत्तन प्राधिकरणाला घालण्यात आली आहे. विमानतळाच्या जमिनीचा वाणिज्यिक किंवा बीओटीच्या माध्यमातून वापर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सध्याचे विमानतळाचे ७४.८६ हेक्टर क्षेत्र इमारतींसह प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आले असून एकूण ४११.१९ हेक्टर जमीन ६० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्टय़ाने विमानपत्तन प्राधिकरणाला देण्यात आली आहे. नव्याने विकसित करण्यात येणारे विमानतळ आर्थिकदृष्टय़ा सुस्थितीत असावे, यासाठी विमानतळावर किमान ५ वर्षांसाठी काही खास सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, त्यात धावपट्टी आणि जमिनीवरील अकृषक व मालमत्ता करातून सूट, निव्वळ बांधकाम क्षेत्रासाठी हे कर आकारण्यास मान्यता आणि विमानतळ उभारणीच्या वेळी गौण खनिजांच्या वापरासाठी स्वामित्वधन आकारण्यातून सूट देण्यात आली आहे. वळण रस्ता आणि विमानतळाला जोडणारा चार पदरी रस्ता, विद्युत व्यवस्था आणि पाणी पुरवठय़ासाठी ३४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
