शहरात झपाटय़ाने वाढणाऱ्या अनधिकृत धार्मिक व आध्यात्मिक स्थळांना रोखण्यासाठी सिडकोने धार्मिक व आध्यात्मिक धोरण तयार केले असून त्या अंतर्गत लवकरच शंभर भूखंड विक्रीसाठी काढले जाणार आहेत. सिडकोने मनुष्यबळ मंत्रालयाच्या धोरणानुसार शहरात लोकसंख्येच्या प्रमाणात एकूण १३९ भूखंड राखीव ठेवले असून यापूर्वी १३० भूखंड देण्यात आले आहेत. परवानगीचे अनेक सोपस्कार पूर्ण केलेले यातील नऊ भूखंडांचे प्रस्ताव राज्य शासनाच्या अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. अस्ताव्यस्तरीत्या शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे प्रमाण वाढले असून सुमारे ४५० अनधिकृत धार्मिक स्थळ असल्याची माहिती उपलब्ध आहे. सिडकोचा अधिकृत भूखंड घेताना अनधिकृत देवाला हलविण्याची हमी या संस्थांना द्यावी लागणार आहे.सिडकोच्या अनेक जाचक अटींमुळे धार्मिक व आध्यात्मिक संस्था भूखंड घेण्यास धजावत नाहीत. अधिकृत धार्मिक स्थळापेक्षा अनधिकृत धार्मिक स्थळ बरे अशी भावना भक्तांची झालेली आहे. त्यामुळे सिडकोने या उद्देशांसाठी शेकडो भूखंड देऊनही शहरात रातोरात अनधिकृत धार्मिक स्थळे उभी राहिली आहेत. उच्च दाबाच्या वाहिन्यांचा त्यासाठी वापर करण्यात आला आहे.काही नगरसेवकांच्या त्या व्होट बँक झाल्या आहेत. पामबीच मार्गावरील दोन धार्मिक स्थळांमुळे सध्या तणाव निर्माण झाला असून पोलिसांना जमावबंदी लागू करावी लागली आहे. त्यामुळे डिसेंबर २००६ पासून प्रलंबित असलेले धार्मिक व आध्यात्मिक भूखंड धोरण सिडकोने नुकतेच मंजूर केले असून त्या अनुषंगाने प्रतिमाणूस ०.१५ चौरस मीटरप्रमाणे शहरातील एकूण लोकसंख्येला सध्या १३९ भूखंड राखीव ठेवले आहेत. त्यातील १०० भूखंडांची लवकरच निविदेद्वारे विक्री केली जाणार असल्याचे सिडकोचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी धार्मिक संस्थांची मुंबई सार्वजनिक संस्था अधिनियम १९५० नोंदणी बंधनकारक असून चार वर्षे त्या संस्था कार्यरत असण्याची अट आहे. त्याचप्रमाणे धार्मिक स्थळाच्या त्या जागेत २०० कुटुंबे ही त्या धर्माची असणे बंधनकारक असून संस्था आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असायला हवी, असे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.सध्या सिडकोकडे अशा प्रकराची मागणी करणारी २३ प्रकरणे असून नऊ प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहेत, तर पाच प्रस्ताव सिडको संचालक मंडळाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, सानपाडा, नेरुळ, सीबीडी, खारघर, कामोठे, कळंबोली, नवीन पनवेल, उलवे या ठिकाणी धार्मिक व आध्यात्मिक स्थळांसाठी ८३ भूखंड असून मुस्लीम बांधवांसाठी १४, ख्रिश्चन २१, जैन ६, शीख १०, बुद्धिस्ट ४, पारसी १ असे १३९ भूखंड राखीव ठेवण्यात आले आहेत.ऐरोली बंगाली असोशिएशन, गुड शेपर्ड ट्रस्ट, गणेश सेवा ट्रस्ट, बेंगाली कल्चरल असोशिएशन, जबल ऊ रहेमत, आरसीएफ गणेश मित्र मंडळ, रत्नागिरी जिल्हा मराठा सेवा संघ, खारघर अयप्पा सेवा संघ, सेंट पॉल या संस्थांचे गेली दोन वर्षे सरकारकडे प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. हजरत पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट, दिव्य कृपा संस्थान ह्य़ांचे प्रस्ताव संचालक मंडळाकडे दाखल करण्यात आले आहेत.सिडकोने धार्मिक पॉलिसी तयार केली असून शहरात अधिकृत धार्मिक व आध्यात्मिक स्थळे उभी राहावीत यासाठी प्रयत्नशील आहे, पण नवीन भूखंड घेताना एखाद्या संस्थेचे जुने अनधिकृत धार्मिक स्थळ असल्यास त्यांना ते हलवावे लागणार आहे.संजय भाटिया, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको.
