या शहराचे खासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी पूर्ती उद्योग समूहाकडे केव्हाच पाठ फिरवली, पण पूर्ती मात्र गडकरींची पाठ सोडायला तयार नाही. याच पूर्तीमुळे या वजनदार नेत्याला पक्षाध्यक्षपदावर पाणी सोडावे लागले. आता पूर्तीचाच मुद्दा त्यांचे मंत्रीपद अडचणीत आणू पाहतो आहे. नेत्याने उद्यमशील राहायला नको की काय, असा प्रश्नही या पाश्र्वभूमीवर पक्षात विचारला जात आहे.अतिशय कष्ट करून राज्याच्या राजकारणात प्रस्थापित होत असताना गडकरींनी तेवढय़ाच कष्टाने पूर्ती उद्योग समूह विकसित केला. राज्यात सतत सत्तेत राहणाऱ्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीने सहकार क्षेत्रावर घट्ट पकड जमवली आहे. त्याला टक्कर द्यायची असेल तर शेतकऱ्यांना थेट जोडणारा उद्योग उभा करण्याशिवाय पर्याय नाही, हे गडकरींच्या आधीच लक्षात आले. या उद्योग उभारणीच्या काळात ते सहकारावर टीका करायचे. शेतकऱ्यांनी स्वावलंबी व्हावे, अशी भाषा वापरायचे. यातूनच ‘पूर्ती’ जन्माला आली. साखर, वीजनिर्मिती, कृषीविषयक तंत्रज्ञान, असे अनेक प्रकार हाताळत हा उद्योगसमूह आज उभा आहे तो गडकरींमुळे. मात्र, हाच उद्योग समूह आता गडकरींसाठी एकेक अडचणी निर्माण करू लागला आहे. गडकरी दुसऱ्यांदा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होणार, हे जवळजवळ निश्चित झालेले असतानाच अचानक पूर्तीतील कथित गैरप्रकारांना वाचा फुटायला लागली. तेव्हा नवीनच असलेल्या ‘आप’ने गडकरींचा ताप आणखीच वाढवला. ही प्रकरणे उकरून काढण्यामागे परकीयांपेक्षा स्वकीयच जास्त सक्रिय आहेत, याची कल्पना तेव्हा सर्वाना होती. गडकरींना दिल्लीतल्या घाणेरडय़ा राजकारणाची शिकार केले जात आहे, असेही तेव्हा बोलले गेले. अखेर व्हायचे तेच झाले. या आरोपाच्या गदारोळात गडकरींच्या हातून अध्यक्षपदाची संधी गेली. त्यातून धडा घेत व उगीच भविष्यात अडचणी नको म्हणून गडकरींनी पूर्तीतून पूर्णपणे अंग काढून घेतले. त्यानंतर या उद्योगाची सूत्रे त्यांच्या विश्वासू सहकारी व नातेवाईकांकडे आली. पूर्तीशी माझा काहीही संबंध नाही, असे गडकरी ठणकावून ऐकवू लागले. गैरप्रकाराच्या चौकशीतून काहीच निष्पन्न झाले नाही, असे सप्रमाण दाखवू लागले. नंतर केंद्रात, राज्यात सत्ता आली. गडकरी खासदार-मंत्री झाले. आता पूर्ती प्रकरण विस्मृतीत गेले, असेच सर्वाना वाटत असताना अचानक ‘कॅग’चा अहवाल येऊन धडकला. २००७ मध्ये गडकरींकडे पूर्तीची सूत्रे असताना अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती प्रकरणात त्यांनी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेले कर्जप्रकरण नीट हाताळले नाही, असा ठपका यात ठेवण्यात आला. यात माझ्यावर अथवा पूर्तीवर ठपका ठेवण्यात आला नाही, असे गडकरी सांगत आहेत आणि आरोप सिद्ध झाला तर राजीनामा देण्याची सुद्धा त्यांची तयारी आहे, पण विरोधक ऐकायला तयार नाहीत. विरोधकांनी तरी का ऐकावे? कारण, भाजपने आधी हेच केले आहे. एकूणच पूर्तीचे शुक्लकाष्ठ गडकरींच्या मागे नव्याने लागले आहे. या प्रकरणात संसदेत व संसदेबाहेर गडकरी एकटेच स्वत:चा बचाव करताना दिसत आहेत. तसे ते केंद्रात मंत्री असले तरी राज्यात त्यांची पकड कायम आहे, पण अजून राज्यातला कुणीही नेता गडकरींच्या समर्थनार्थ पुढे आलेला दिसत नाही. एरवी पक्षात अनेकांच्या मदतीला धावून जाणारे व सर्वाधिक समर्थन प्राप्त, अशी ओळख असलेल्या गडकरींच्या बाजूने अजून तरी पक्षातला कुणी नेता उभा राहिलेला दिसत नाही. कॅगने घेतलेल्या आक्षेपात तथ्य आहे की नाही, हे संसदेच्या लेखा समितीपुढे यथावकाश स्पष्ट होईल, पण विरोधकांना कोलित मिळाले, यात शंका नाही. गेल्या वर्षभरात भ्रष्टाचाराचा एकही मोठा आरोप झाला नाही, असे केंद्रातले सारे नेते ठणकावून सांगत असतानाच हे प्रकरण समोर आल्याने गडकरींची स्थिती काहीशी अडचणीची झाली आहे. पूर्तीचा व माझा काहीही संबंध नाही, हे गडकरी म्हणत असले व ते सत्य जरी असले तरी पूर्तीची जनसामान्यातली ओळख आजही गडकरींचा उद्योग अशीच आहे. ही ओळख पुसून टाकणे महाकठीण काम आहे. या साऱ्या प्रकारामुळे संघाचे मुख्यालय असलेली ही राज्याची उपराजधानी पुन्हा चर्चेत आली आहे.
