राज्य सरकारने हकीम समितीनुसार केलेल्या रिक्षा, टॅक्सी भाडेवाढीला मुंबई उच्च न्यायालयाने सहमती दिल्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात गुरुवारपासून भाडेवाढ झाली आहे. पण गेली सहा वर्षे भाडेवाढीची याचना करणाऱ्या एनएमएमटीला पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची अनुमती मिळत नसल्याने परिवहन समितीला पुन्हा महासभेपुढे भाडेवाढीचा प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. या वेळी पूर्वी शिफारस केलेल्या दरवाढीत वाढ केली जाणार असून पहिल्या टप्प्यासाठी दोन रुपयांपेक्षा जास्त दरवाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नवी मुंबई परिवहन उपक्रमाचा तोटा दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या महिन्याला तीन कोटी रुपये तोटय़ात चालणारी एनएमएमटी आता पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ, सुटय़ा भागांच्या गगनाला भिडलेल्या किंमती, टायरची वाढती किंमत ही सर्व महागाई सहन करण्याच्या पलीकडे गेली आहे. त्यामुळे उपक्रमाला भाडेवाढ करण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. या भाडेवाढीला राज्य परिवहन प्रधिकरणाने यापूर्वी मान्यता दिली होती. त्यांच्या मान्यतेनुसार कमीत कमी दोन रुपये दरवाढ केली जाणार होती पण लोकसभा विधानसभा आणि पालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने या दरवाढीला खो घातला. त्यामुळे परिवहन प्रशासनाला ही दरवाढ करता आली नाही, पण आता सर्व निवडणुका संपल्या असून पालिकेत पुन्हा राष्ट्रवादीची सत्ता आली आहे, पण राज्यात युती शासन आल्याने उपक्रमाचा शासनाकडे प्रलंबित असलेले हा प्रस्ताव दुर्लक्षित आहेत. त्यात प्राधिकरणाने पूर्वी अनुमती दिलेल्या भाडेवाढीच्या प्रस्तावाचा समावेश असून प्राधिकरणाने संमती दिल्यास तो महासभेपुढे ठेवला जाणार होता. प्रधिकरण या प्रस्तावाला संमती देण्याची शक्यता कमी झाली असल्याने परिवहन उपक्रमाने नव्याने प्रस्ताव तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रस्तावात उपक्रमाची तूट वाढत चालली असल्याने जादा दरवाढ सुचविण्यात आली आहे. यापूर्वी ती दोन रुपये पहिल्या टप्प्यासाठी होती पण त्यात आता आणखी एक रुपया वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. बेस्टच्या पहिल्या टप्प्यासाठी भाडे नऊ रुपये असून एनएमएमटीचे केवळ पाच रुपये आहेत. ही तफावत भरून काढण्याची एनएमएमटीला खूप मोठी गरज भासू लागली आहे. उपक्रमाचा तोटा वाढत चालल्याने खासगी बसेस चालविण्यास मुभा दिली जाणार असून उपक्रमाच्या दरानुसार त्या नवी मुंबईच्या रस्त्यावर चालणार आहेत. यात बस, देखभाल, डिझेल हे वाहन मालकाचे राहणार आहे. उपक्रमात सध्या ३६० बसेस ४८ मार्गावर धावत आहेत. ’ एनएमटीला पालिका प्रशासन दहा कोटी रुपयांचे अनुदान देणार होते. त्यात नवीन गाडय़ा घेण्याचे प्रस्तावित होते. पालिकेचीच आर्थिक स्थिती डबघाईला आली असून तिजोरीचा तळ दिसू लागला आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाकडून एनएमएमटीला मिळणाऱ्या अनुदानावर फुल्ली पडली आहे. त्यामुळे पहिवहन उपक्रमाला आपला डोलारा स्वत:हून सावरावा लागणार आहे. त्यात उपक्रमात खूप मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता असल्याने या उपक्रमाकडे आता बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यात भाडेवाढ ही अपरिहार्य बाब झाली आहे. एनएमएमटीच्या जुन्या भाडेवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे फेरमंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. त्याला अद्यापि मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे उपक्रम नव्याने प्रस्ताव तयार करीत असून त्यात पूर्वीपेक्षा जास्त दरवाढ सुचविण्यात आलेली आहे. हा प्रस्ताव पहिवहन समितीच्या संमतीनंतर सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून शासनाकडे पाठविला जाईल. या दरवाढीमुळे उपक्रमाचा तोटा भरून काढण्यास मदत होईल. शिरीष आरदवाड, व्यवस्थापक, एनएमएमटी
