कोणतीही संस्था, इमारत, वस्ती, शहर यांचा सांस्कृतिक निर्देशांक तेथील स्वच्छतालयांवरून, त्यातही महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहांवरून ठरतो. वास्तविक स्वच्छ, सुरक्षित सार्वजनिक स्वच्छतागृहे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. महिलांवरील विनयभंग, बलात्कार, छळवणूक आदी गुन्ह्यांची मोठी चर्चा होते, त्याविरुद्ध आंदोलने होतात, कायदे बदलण्यासाठी मोहिमा आखल्या जातात. परंतु मुंबईसारख्या सुमारे अडीच कोटी वस्तीच्या महानगर परिसरात चरितार्थासाठी दिवसभर बाहेर राहणाऱ्या महिलांसाठी एकही स्वतंत्र स्वच्छतागृह असू नये हे आपल्या समाजाबद्दल आणि आपल्या दृष्टिकोनाबद्दल सारे काही सांगून जाते. चार तासांत स्वच्छतागृहाचा आसरा घेतलेला नसताना बसच्या रांगेत उभे राहणे अथवा स्थानकावरील ‘नरकपुरीत’ जाणे अशक्य असल्याने ‘घरीच जाऊ’ असा विचार करून प्रवासाला सुरुवात केल्यानंतर जीव घुसमटवणाऱ्या लोकलच्या गर्दीत गुदमरणे म्हणजे काय असते, हे ‘जावे त्यांच्या वंशा’ तेव्हा कळते. सोमवारीच मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर झाला. एक तृतियांशहून अधिक महिला नगरसेवक असूनही या महापालिकेने महिला स्वच्छतागृहांसाठी एक पैशाचीही तरतूद केलेली नाही. मुंबईतील महिला स्वच्छतागृहांचा घेतलेला लेखाजोखा ..
