इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालयाचा विकास करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पुढाकार घेतला असताना बीओटी तत्त्वावर त्याचा विकास करू नये, अन्यथा पुन्हा त्याचा विकास थांबेल आणि त्यात विद्यार्थ्यांंचे नुकसान होईल, असे मत अॅल्युमिनी असोसिएशनचे पदाधिकारी डॉ. प्रशांत निखाडे यांनी व्यक्त केले. मेयोची गेल्या काही वर्षांतील अवस्था बघता त्याचा बीओटी तत्त्वावर विकास करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, मधल्या काळात पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर राज्य सरकारने मेयोच्या विकासासाठी १२५ कोटींची तरतूद केली आणि काम सुरू करण्यात आले. मेयोच्या विकास होत नसल्यामुळे मेडिकल कौन्सिलकडून शंभर जागासाठी मान्यता मिळत नाही. मेयोमध्ये असलेल्या सोयी सुविधाचा अभाव बघता आज कौन्सिलने शंभर जागांसाठी परवानगी नाकारली होती मात्र यापुढे तसे होऊ नये आणि मेयोचा विकास व्हावा यादृष्टीने राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, असेही डॉ. निखाडे म्हणाले. उपराजधानीत असलेले मेयो रुग्णालयाचा इतिहास मोठा आहे. १९९७ मध्ये ६०च्या शंभर जागा करण्यात आल्या. मात्र ९७ ते २०१० या काळात सोयी सुविधाचा अभावामुळे मेयोचा विकास रखडल्यामुळे मेडिकल कौन्सिलने शंभर जागावरून साठ जागा केल्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांंवर अन्याय झाला. राज्य सरकारने बीओटी तत्वावर मेयोचा विकास न करता स्वत:च त्यासाठी पुढाकार घ्यावा अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. यावेळी डॉ. खंडेलवाल उपस्थित होते.
