जिल्हा परिषदेतील आपल्याच पक्षाच्या दोन सभापतींविरुद्ध शिवसेनेने दाखल केलेला प्रस्ताव आज फेटाळण्यात आला. शिक्षण सभापती मनमोहनसिंग चव्हाण आणि समाजकल्याण सभापती प्रभाकर उईके यांच्याविरुद्ध शिवसेनेने दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी जिल्हा परिषदेची आमसभा बोलावण्यात आली होती. या सभेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे २२, शिवसेनेचे १२, मनसेचा एका, भाजपचे चार आणि अपक्ष एक असे ३९ सभासद हजर होते. काँग्रेसचे २३ सभासद उपस्थित होते. अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी ४२ सदस्यांचे बहुमत आवश्यक होते, ते नसल्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. ६२ सदस्य जिल्हा परिषदेत काँग्रेसला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजप, सेना, मनसे आणि अपक्ष यांच्या सहकार्याने सत्ता मिळवली आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि दोन सभापती ही पदे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आली. सभापतीची दोन पदे सेनेकडे असे सत्ता वाटप झालेले असताना एक वर्षांनंतर सेनेच्या सभापतींनी राजीनामा देण्याचा पक्षश्रेष्ठींचा आदेश फेटाळला. त्यामुळे दोन्ही सभापतींना सेना कार्यकर्त्यांनी झोडपून काढले होते, पण चव्हाण व उईके यांनी राजीनामा न दिल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता.ज्या दोन सभापतींविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल होता त्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. स्वत:विरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावाचे समर्थन करणारे सभापती उईके व चव्हाण खूपच चर्चेत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासातील अशी ही पहिलीच घटना आहे. मनसेचा एकमेव सभासद अल्का या तटस्थ राहिल्या. ठराव फेटाळल्याचे जाहीर झाल्यानंतर दोन्ही सभापती जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष आमदार वामनराव कासावार यांच्या निवासस्थानी गेले. त्यांनी काँग्रेस नेत्यांचे आणि काँग्रेस सदस्यांचे आभार मानले. या प्रकरणामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सेनेतही मतभेदाची दरी निर्माण झाली असून राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत कसलीही आघाडी करायची नाही, असा संदेश काँग्रेसनेही दिला आहे.
