हमीभावाने तूर, हरभ-याची खरेदी परवडत नसल्यामुळे सलग दुस-या दिवशी लातूर बाजार समितीत खरेदी बंद राहिली. दरम्यान, तूर व हरभ-याचे शासकीय खरेदी केंद्र सुरू झाले असून शेतक-यांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन समितीचे सचिव मधुकर गुंजकर यांनी केले आहे.मंगळवारी सकाळी समितीच्या आवारात माजी आमदार पाशा पटेल दाखल झाले. मात्र, शेतकरी संघटनेच्या बाजूने बाजार बंद करायला ते आले असावेत, हे समजून आडते व व्यापा-यांनी पटेल यांच्या निषेधाच्या, तर शेतक-यांनी पटेलांच्या बाजूने घोषणा दिल्या. पटेल यांनी समितीत आडते, शेतकरी व व्यापारी या तिन्ही घटकांशी चर्चा केली. शेतक-यांच्या मालाची खरेदी हमीपेक्षा कमी भावाने होऊ नये, अशी शेतक-यांची भूमिका आहे. दोन टक्के दलालीवर आम्ही शेतक-यांच्या मालाची विक्री करतो. कमी भावाने मालाची विक्री होते, म्हणून आमच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे ही बाब अन्यायकारक आहे. आम्ही व्यवहार बंद ठेवत असल्याचे आडत्यांनी सांगितले. खरेदीदारांनी देशांतर्गत सर्वच बाजारपेठेत हमीपेक्षा कमी भावाने मालाची खरेदी होत आहे. बाजारपेठेतील भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर अवलंबून असल्यामुळे सरकारने आपल्या खरेदी केंद्रांवर सर्व माल खरेदी करावा, अशी भूमिका मांडली. पटेल यांनी आतापर्यंत शेतक-यांना अधिक हमीभाव मिळावा, यासाठी आपण लढा दिला. आता आगामी काळात हमीभावाने शासकीय खरेदी केंद्र सुरू व्हावे, यासाठीचा लढा देणार असल्याचे सांगितले. ‘शेतकरीहिताचे धोरण हवे’शेतक-यांच्या सर्व मालास हमीपेक्षाही अधिक भाव मिळायला हवा, तसे झाल्यासच शेतकरी अधिक उत्पादन करेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मालाचे भाव अधिक आहेत. विविध देशांतून येणा-या मालावर आयात कर वाढवून दिल्यास शेतीमालाचे भाव बाजारपेठेत आपोआप वाढतील. सरकारने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे. निर्णय घेण्यात अडचण असेल, तर बाजारपेठेत येणारा सर्व माल खरेदी करण्याची यंत्रणा उभारून शेतक-याला न्याय दिला पाहिजे. व्यापा-यांची भूमिका शेतक-यांच्या बाजूनेच असल्याचे मत डाल मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष हुकूमचंद कलंत्री यांनी व्यक्त केले.तुटपुंजी यंत्रणातूर, हरभ-याची हमीभावाने खरेदी करण्याची यंत्रणा अतिशय तुटपुंजी आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या दर्जानुसार शेतक-यांचा माल असेल, तरच तो खरेदी केंद्रात घेतला जातो. त्यापेक्षा कमी दर्जाच्या मालाची खरेदी शासकीय खरेदी केंद्रात होत नाही. बाजारपेठेत कमी भावाने माल विकण्याची तयारी असली, तरी खरेदीदार माल विकत घेण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे शेतक-यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. शिवाय, शासकीय खरेदी केंद्रावर घेतलेल्या मालाचे पसे किती दिवसांनी मिळतील? याची नेमकी शाश्वती नसल्यामुळे शेतकरी कात्रीत सापडला आहे.
