मतदारसंघ गमावण्याचा 'पुढे धोका आहे' असे लक्षात आल्याने कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दवाढीला 'नो एंट्री' देण्याचे राजकारण करवीरनगरीत चांगलेच रंगू लागले आहे. त्यातून महानगरपालिकेत सत्तेत असलेल्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमध्ये शाब्दिक जुगलबंदी रंगली आहे. विरोधी पक्षांच्या भूमिकेतही एकवाक्यता नसल्याने हद्दवाढीच्या प्रश्नाची 'हद्द झाल्याचे' दिसत आहे. चार दशकांनंतरही कोल्हापूर महानगरपालिकेची तसूभरही हद्दवाढ न झाल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्याचे एकीकडे दिसत असताना हद्दवाढीतील प्रस्तावित गावांतूनही आंदोलनाची ललकारी उमटू लागली आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेचे चार दशकांपूर्वी तांबडे फुटले तेव्हा नगरीचा विकास व विस्तार होणार असल्याची हाकाटी पिटण्यात आली. जनतेनेही त्यावर विश्वास ठेवत हद्दवाढीला होकार धरला. प्रत्यक्षात तीन तपे उलटून गेली तरी अद्याप महापालिकेच्या हद्दवाढीचा प्रश्न रेंगाळलेलाच आहे. महापालिकेच्या हद्दीत राहणाऱ्यांमध्ये हद्दवाढीवरून मतभेद आहेत, तसेच प्रस्तावित हद्दवाढीत समाविष्ट होणाऱ्या औद्योगिक वसाहती व गावांमध्येही संघर्षांची ठिणगी उडाली आहे. परिणामी, एकवाक्यता होणे दूरच. उलट राजकीय संघर्ष उफाळून आला आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेने पुन्हा एकदा हद्दवाढीचा प्रस्ताव हाती घेतला आहे. अर्थात या प्रस्तावात फारसे नवे काही नाही. जुन्याच प्रस्तावाला नव्याने रंगसफेदी करून तो सभेपुढे आणि त्यानंतर शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. महापालिकेत हद्दवाढीच्या हालचाली सुरू झाल्यावर राजकीय पटलावर चुळबुळ सुरू झाली आहे. कोल्हापुरातील एका मतदारसंघाचे विधिमंडळात प्रतिनिधित्व करणारे सतेज पाटील यांनी हद्दवाढीला आक्षेप घेतला आहे, तर दुसऱ्या मतदारसंघाचे नेतृत्व करणारे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी हद्दवाढ व्हावी याकरिता उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे. सतेज पाटील यांच्याकडे गृहराज्यमंत्रिपद असल्याने त्यांच्या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यांच्या मतदारसंघातील २२ गावांचा महापालिकेत समावेश होणार असल्याने जनभावना ओळखून त्यांनी विरोधाचा सूड लावला आहे. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा गट महापालिकेच्या सत्तेत आहे. पाटील यांनी विरोधाची भाषा केल्यानंतर राष्ट्रवादीचे वजनदार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापूरच्या विकासासाठी हद्दवाढ झालीच पाहिजे, अशी ललकारी दिली आहे. कामगारमंत्री मुश्रीफ यांचा गट महापालिकेच्या सत्तेत समाविष्ट असल्याने त्यांच्या विधानालाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यातूनच राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या दोन मंत्र्यांत राजकीय जुगलबंदी सुरू झाली आहे. उभय नेते आपल्या मतावर ठाम असल्याने महापालिकेच्या हद्दवाढीचे घोडे अडून बसले आहे. अशातच जिल्हय़ाचे पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडून काही ठोस भूमिका घेतली जाईल, असे वाटत होते. मात्र त्यांनीही यावर थेट भाष्य न करता नरोवा कुंजरोवा अशी भूमिका घेतली आहे. पालकमंत्र्यांनी लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे विधान केल्याने हद्दवाढीची आशा काही प्रमाणात पल्लवित झाली असली तरी त्याकरिता ते नेमके काय प्रयत्न करणार आहेत, याबद्दल बोलण्याचे त्यांनी टाळले आहे. महापालिका हद्दवाढीला सतेज पाटील यांच्याकडून होणारा विरोध हा मतदारसंघाच्या बांधणीतून घेतला गेला जात असल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे. त्यांच्या मतदारसंघातील गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्याने नाराज ग्रामस्थांकडून धोका उद्भवू शकतो, असा कयास त्यामागे आहे. त्यामुळे पाटील यांची भूमिका सद्य:स्थितीत हद्दवाढीला विरोध करणारी आहे. मात्र इतिहासात डोकावले तर महापालिका हद्दवाढीला विरोध करणारे काही नेते कार्यरत होते, असेही दिसते. माजी मंत्री दिग्विजय खानविलकर, माजी आमदार जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष पी. एन. पाटील, विद्यमान आमदार चंद्रदीप नरके, दिवंगत नेते महीपतराव बोंद्रे यांच्याकडूनही हद्दवाढीबाबत नकारात्मक भूमिका घेतली गेली आहे. थोडक्यात मतदारसंघ गमाविण्याचा धोका असल्याने राजकीय नेत्यांकडून घेतली जाणारी भूमिका महापालिका हद्दवाढीच्या विकासाच्या आड येत आहे. त्यामुळे हद्दवाढीचे नेमके काय होणार हा प्रश्न रेंगाळला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दोन महिन्यांपूर्वी हद्दवाढ करण्याचे विधान केले होते. आता त्यांच्या विधानाची प्रचिती येणार की स्थानिक नेतृत्वाच्या कोलांटउडय़ा पहायला मिळणार असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
