शिक्षण विभागाची अनास्था, तसेच गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष यामुळे गतवर्षी एप्रिलमध्ये मोफत गणवेश वाटपासाठी आलेल्या निधीतला छदामही खर्च झाला नसल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. आडात असताना पोहऱ्यात न घेणाऱ्या संबंधित दोषींवर कोणती कारवाई होते, याकडे आता सर्वाचे लक्ष लागले आहे.इयत्ता पहिली ते चौथीत शिकणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची योजना ४ वर्षांपूर्वी सुरू झाली. सुरुवातीला या योजनंेतर्गत शाळांना थेट पैसे देऊन खासगी व्यापाऱ्यांकडून गणवेश खरेदी करण्याची मुभा होती; पण गतवर्षी त्यात बदल झाला. यंत्रमाग महामंडळाकडून कापड खरेदी करावे व शिवून ते विद्यार्थ्यांना द्यावे, असे आदेश सरकारने जारी केले. नांदेड जिल्हय़ातल्या सुमारे १८ हजार ६०० विद्यार्थ्यांसाठी एप्रिल २०१२मध्ये ७५ लाख ६० हजार रुपये निधी जिल्हा परिषदेच्या विभागाला प्राप्त झाला. अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने १६ तालुक्यांतल्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पात्र विद्यार्थ्यांची यादी विहित नमुन्यात पाठवण्याचे आदेश दिले.आदेशानंतर बहुतांश तालुक्यांतली माहिती शिक्षण विभागाला प्राप्त झाली. पण शिक्षण सभापती असलेल्या कंधार तालुक्यातल्या गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाने वर्ष उलटत आले, तरी याबाबत माहिती देण्याचे सौजन्य दाखवले नाही. नांदेड तालुक्यात सुमारे साडेआठ हजार विद्यार्थी पात्र असताना त्यांनीही केवळ दोन हजार विद्यार्थ्यांची यादी पाठवली. संपूर्ण तालुक्याची माहिती योग्य वेळेत उपलब्ध न झाल्याने गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी शिक्षण विभागाने १८ जानेवारी रोजी यंत्रमाग महामंडळाकडे १० हजार ४०४ विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी कापड पुरविण्याचे आदेश दिले. तालुकानिहाय कापड पुरवठा करून संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांकडून देयक घ्यावे, असेही आदेशात स्पष्ट केले होते. सर्व तालुक्यांतून माहिती न आल्याने यंत्रमाग महामंडळानेही संपूर्ण जिल्हय़ाची माहिती दिल्यानंतरच कापड पुरवण्यात येईल, असा हट्ट धरला. पर्यायाने शैक्षणिक वर्ष संपले तरी विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालाच नाही.यंदा यंत्रमाग महामंडळाकडून कपडा खरेदी करण्याचे बंधन घालण्यात आल्याने बहुतांश संस्थाचालकांना ही बाब रुचली नाही. आम्ही बाजारपेठेतून गणवेश खरेदी केले आणि विद्यार्थ्यांना वाटले. त्यामुळे आम्हाला पैसे देण्यात यावेत, अशी संस्थाचालकोंची मागणी होती. मितभाषी व संयमी असलेल्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनीही संस्थाचालकांच्या ‘हो’मध्ये ‘हो’ मिसळला खरा, पण अल्पसंख्याक समन्वयकांनी सरकारच्या आदेशाकडे सर्वाचे लक्ष वेधले व स्वत: रोष पत्करला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार माहिती न देण्याचा नांदेड व कंधार येथील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली, पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. ७५ लाख ६० हजारांचा निधी वर्षभरात खर्च झालाच नाही. शासकीय पातळीवरच्या या उदासीनतेला कोण कारणीभूत आहे, त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे. सरकारच्या चांगल्या योजनेची अशा पद्धतीने विल्हेवाट लावणारे झारीतले शुक्राचार्य कोण, त्यांचा शोध घेऊन तातडीने संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख प्रकाश कौडगे यांनी केली.दोषींवर कारवाई करू- बेटमोगरेकरदरम्यान, ७५ लाख निधी मिळूनही वर्षभरात खर्च झाला नसेल तर ते चुकीचे आहे. अल्पसंख्याकांसाठी आलेला निधी विहित मुदतीत खर्च करणे बंधनकारक आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होईल व दोषींविरुद्ध निश्चित कारवाई करू, असे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील बेटमोगरेकर यांनी स्पष्ट केले.
