नगरमध्ये संपुर्ण बेकायदा असलेली बहुमजली, निवासी, सरकारी जागेवर असलेली, मदत लवकर पोहचणार नाही अशा अडचणीच्या जागेवर असलेली एकही इमारत नाही. महापालिका आयुक्त विजय कुलकर्णी यांच्या स्वाक्षरीने मनपाचा हा अहवाल राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पोहचला देखील! या अहवालाच्या मागे कायकाय दडले आहे ते मात्र सचिवांना कधीही कळणार नाही. वाहनतळाचा बेकायदा वापर केलेल्या तब्बल २०० पेक्षा जास्त इमारती त्यामागे आहेत. अनधिकृतपणे गॅलरी, खोल्या, मजले काढलेल्या इमारतींही आहेत, मात्र मनपाच्या बांधकाम, नगररचना, अतिक्रमण यांच्या आर्शिवादाने त्यांना कोणीही धक्का लावत नाही. इमारत बांधली, वापरात आली म्हणजे त्याला मनपाचा अधिकृत पुर्णत्वाचा दाखला असणे गरजेचे आहे. शहरातील तब्बल ३० टक्के नव्या इमारतींना हा दाखलाच नाही. हे त्या अहवालात नमुद नाही, कारण त्यांनी ते विचारलेलेच नव्हते.ठाण्यातील मुंब्रा येथील इमारत दुर्घटनेनंतर जागे झाले असल्याचा आव सरकार आणत आहे, मात्र नगर मनपाला केलेल्या विचारणेवरून व नंतर मनपाने त्यांना दिलेल्या अहवालावरून सरकारच्या जागे होण्याला काहीही अर्थ नाही हे स्पष्ट होत आहे. साधारण ३ वर्षांपुर्वी मनपाने शहरात सर्वेक्षण केले. त्यात अनेक इमारतींनी वाहनतळात बेकायदा बांधकाम केले असल्याचे निदर्शनास आले. त्यातील ७० इमारतींवर तत्काळ कारवाई करणे गरजेचे वाटून त्यांना नोटीसा दिल्या गेल्या. त्यात अनेक बडे लोकही आहेत. त्यामुळेच की काय पण ३ वर्षे झाली तरीही एखाद्या साध्या इमारतीच्या वाहनतळातील भांडे धुण्याची मोरी पाडण्याची कारवाई वगळता मनपाचे एकाही इमारतीवर कारवाई करण्याचे धाडस झालेले नाही. तेही बिनधास्त व मनपा त्यांच्यापेक्षा बिनधास्त असा मामला आहे.शहरातील वाहतुकीच्या रस्त्यावर हॉटेल, पतसंस्था, बँक, रुग्णालय, अशा सार्वजनिक वापराच्या अनेक इमारती गेल्या काही वर्षांत उभ्या राहिल्या आहेत. अशा इमारतींना वाहनतळासाठी पुरेशी जागा असणे बंधनकारक आहे. मात्र मनपाच्या नगररचना विभाग, बांधकाम विभाग व अतिक्रमण विभाग यांच्या वरदहस्ताने अनेक इमारती वाहनतळाविना किंवा मग अगदी जुजबी वाहनतळ दाखवून बांधल्या गेल्या आहेत. त्यांच्यावर कसलीही कारवाई होत नाही. त्यांच्यामुळे त्यात्या रस्त्यावरच्या वाहतुकीला रोज अडथळा होतो, वाहतूक शाखेचे पोलीस, वाहनधारक असे रस्त्यावरचे सगळेच वैतागतात, पण मनपाला त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नाही. यातील कित्येक इमारती पाडूनच टाकल्या पाहिजेत इतक्या त्रासदायक आहेत, पण त्या उभ्याच अशा वरदहस्ताने राहिल्या आहेत.नगररचना विभाग बांधकाम विभागावर, बांधकाम विभाग अतिक्रमण विभागावर व अतिक्रमण विभाग या दोन्हींवर सतत जबाबदाऱ्या ढकलत असतो. हेही ठरवून चालल्यासारखे असते. कारण त्यांच्यात खरेच वाद असले असते तर शहरात अशी एकही इमारत बांधली गेली नसती. पण त्या तर उभ्या रहातच आहेत व कारवाईतून वाचतही आहेत. आता तर येणारे आयुक्त वगैरे वरिष्ठही त्याकडे जास्त लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे तर या तिन्ही विभागातील अधिकाऱ्यांना मोकळे रानच मिळाले आहे. शहराची वाट लावणारी ही सगळी माहिती दडवून ठेवत आयुक्तांनी या शहरात संपुर्णपणे बेकायदा अशी बहुमजली, निवासी एकही इमारत नाही म्हणून स्पष्ट शब्दात सरकारला अहवाल पाठवून दिला आहे.
