वेळीच योग्य नियोजन व त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा परिणाम म्हणून जालना शहरातील पाणीटंचाई या वर्षी अधिक तीव्र होत चालल्याचे चित्र आहे. थेट जायकवाडी जलाशयातून राबविण्यात येणारी पाणीयोजना शक्य तेवढय़ा लवकर कार्यान्वित होणे आवश्यक आहेच, परंतु त्याच वेळी उपलब्ध पाणीस्रोतांचा विचारही व्हायला हवा. परंतु त्याकडे प्रशासकीय यंत्रणा पुरेशा गांभीर्याने पाहत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.जालना शहरास पाणीपुरवठा करणारे घाणेवाडी व शहागड योजना हे दोन स्रोत सध्या अस्तित्वात आहेत. पैकी घाणेवाडी जलाशयात या वर्षी पाणी आलेच नाही. नगरपालिकेने जिल्हा प्रशासनास कळविल्यानुसार गेल्या वर्षी २२ मार्च रोजी घाणेवाडी जलाशय कोरडा पडला व त्यानंतर मागील पावसाळ्यात त्यात पाणी आलेच नाही. ऑक्टोबर महिन्यात हा तलाव कोरडाच होता. १५-२० दिवसांपूर्वी या जलाशयात दोन तात्पुरत्या विहिरी घेतल्यावर तेथे चांगले पाणी लागले व शहरवासीयांसाठी नगरपालिका सध्या तेथून दररोज ७० टँकर भरीत आहे. मधल्या काळात टँकर भरण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाकडून पाणी विकत घेण्याची तयारीही झाली होती. परंतु सध्या तरी ती गरज दिसत नाही. विशेष म्हणजे घाणेवाडी जलाशयात अशा विहिरी घेण्याच्या कामाचा समावेश नगरपालिकेच्या जानेवारी ते जून दरम्यानच्या टंचाई निवारण आराखडय़ातही नव्हता. या नियोजनात पाणीपुरवठय़ासाठी ६० टँकर व त्यासाठी २ कोटी ३५ लाख रुपयांची गरज दाखविण्यात आली, तरी हे टँकर भरण्यासाठी काही तरतूद करावी लागेल, याचा उल्लेखही नव्हता. १५-२० दिवसांपूर्वी दोन कच्च्या विहिरींना चांगले पाणी लागल्यावर त्यासाठी सुमारे ५५ लाखांचा प्रस्ताव आता तयार झाला आहे. वास्तविक, या विहिरींसाठीही तसे वेगळे प्रयत्न झाले नसते. सध्या घाणेवाडी जलाशयातील गाळ काढण्यासाठी असलेली यंत्रसामग्री काही काळ वापरून या विहिरी तयार केल्या आहेत. आता हे पाणी शहरात पिण्यासाठीच वापरले जाईल, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी नगरपालिकेवर आहे.शहागड योजनेचा पाणीपुरवठय़ाचा दुसरा व मुख्य स्रोत किती अडचणीचा आहे, याचा पूर्वानुभव असतानाही त्याकडे पाहिजे तेवढय़ा गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. पाणीटंचाईने शहरवासीयांचे हाल होत असतानाही मागील ६ महिन्यांत थकीत बिलांमुळे या योजनेची वीज खंडित होण्याचे प्रकार घडले. या योजनेतून ३-४ आठवडय़ांत एकदा व तोही शहराच्या ७० टक्के भागातही पाणीपुरवठा होत नाही. परंतु त्यातही अनेक अडथळे येत गेले. या योजनेचा उद्भव असलेल्या शहागड येथील व्हॉल्व्ह बदलण्यास पालिकेकडे १८ लाख रुपये खर्चण्याची क्षमता नसल्याने तेवढय़ा निधीची मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे.जिल्हा प्रशासनाकडील नोंदीनुसार शहरात पालिकेच्या १ हजार ४४० विंधनविहिरी असून, ४५० विंधनविहिरींची दुरुस्ती करण्यासाठी निधीची मागणी गेल्या ऑगस्टमध्ये पालिकेने केली. या प्रस्तावानुसार पालिकेस ७५ विंधनविहिरींवर वीजपंप बसवायचे होते व ६० नवीन विंधनविहिरी घ्यायच्या होत्या. या सर्व प्रस्तावांचे काय झाले असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मुळात गेल्या पावसाळ्यात शहरातील मोतीबाग व अमृतेश्वर हे दोन्ही जलाशय भरले नाहीत, म्हणून जुना जालना भागातील अनेक वस्त्यांमधील हातपंप कोरडे पडत असल्याचे ४ महिन्यांपूर्वीच लक्षात येत होते. यंदा मोतीबाग तलावाजवळील योगेश्वरी कॉलनीतील हातपंपांनाही पाणी नाही. मुळात जमिनीतच पाणी नाही, तर हातपंप दुरुस्त करून काय होणार किंवा जमिनीत आणखी भोके पाडल्याने ते कसे मिळणार? या सर्व स्थितीत खासगी रीत्या पाण्याची खरेदी करण्याचाच पर्याय जनतेकडे राहिला.नळ पाणीपुरवठा योजनेचा घाणेवाडी स्रोत कोरडा व शहागड योजनेच्या मर्यादा, तसेच हातपंप कोरडे पडतील याचा अंदाज ५ महिन्यांपूर्वीच आला होता. अशा अवस्थेत किमान जानेवारीत तरी नव्याने जायकवाडीहून राबविण्यात येणारी पाणीयोजना पूर्ण झाली असती, तर काही प्रमाणात जनतेला दिलासा मिळाला असता. सन २००६मध्ये मंजूर झालेल्या या योजनेचे अंदाजपत्रक १ अब्ज २३ कोटी ९९ लाखांचे होते व ती २०१० पर्यंत कार्यान्वित होणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात निधी मिळाला नाही व २००९ मध्ये या योजनेचे अंदाजपत्रक २ अब्ज ४ कोटी ८० लाख रुपयांपर्यंत वाढले. मुदतवाढीनंतर ठरल्याप्रमाणे फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत ही योजना कार्यान्वित झाली असती. तसे झाले असते तरी तीव्र पाणीटंचाईच्या काळात जनतेला काहीसा दिलासा मिळाला असता.शहरात तीव्र पाणीटंचाई असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ता खोदाईचे पैसे न भरल्याने काम अडविले. जलकुंभासाठी वन विभागाच्या जमिनीची परवानगी थांबविली, असे चालू असताना त्यातून मार्ग निघत गेला आणि योजनेस वीजजोडणी न देण्यासाठी जुन्या थकबाकीचे कारण महावितरणने पुढे केले. थकबाकी भरल्याशिवाय योजनेच्या चाचणीसाठी वीजजोडणीही दिली. आता ही चाचणी सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात या योजनेसाठी सरकारकडून २५ कोटी निधी आणण्यासाठीही लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले. प्रत्यक्षात जाहीर २५ कोटी ५० लाखांपैकी १४ कोटी आले व तेही प्रत्यक्ष पालिकेकडे आले नाहीत. तरीही योजनेची चाचणी सुरू झाली.दरम्यान, मधल्या काळात योजनेतून औद्योगिक क्षेत्रास पाणी विकत देण्याचा ठराव पालिकेने करून ठेवला आहे. त्यातच गेल्या २१ नोव्हेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने या योजनेत अंबड शहराचाही समावेश केला व दोन्ही शहरांना पाणी देण्यासाठी ‘वॉटर युटिलिटी कंपनी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे जालना पालिकेने या संदर्भात अधिकृत रीत्या आपली भूमिका जाहीर केली नाही. आता या योजनेचा काय अनुभव येतो ते भविष्यात पाहायचे, एवढेच सामान्य नागरिकांच्या हातात आहे.?
