शासकीय जिल्हा कृती समितीच्या बैठका घेऊनही अंमलबजावणी होत नाही. तसेच शासनाचे नियुक्त व संबंधित अधिकारी बैठकांना उपस्थित राहून सहकार्य करत नाही. त्यामुळे सप्टेंबरपासून या बैठका घेतल्या जाणार नाहीत, असे पत्र समिती अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी राज्याच्या सहकार सचिवांना पाठविले आहे.
अडचणीतील व डबघाईस आलेल्या नागरी सहकारी बँका व पतसंस्थांमधील बेकायदेशीर गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करून ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यासाठी शासनाने जिल्हानिहाय कृती समिती स्थापन केल्या आहेत. या समित्यांवर अधिकारी-सदस्यांसह दोन अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. दर महिन्याला समित्यांच्या बैठका घ्याव्यात असा शासन निर्णय आहे.
जिल्हाधिकारी पाटील यांनी सहकार सचिवांना पाठविलेल्या पत्रात या बैठकीतील निर्णयांची संबंधित विभागाचे अधिकारी अंमलबजावणी करत नसल्याची तक्रार केली आहे. २०१२ ते आजपर्यंत झालेल्या १७ बैठकांना पोलीस आयुक्त यांचे प्रतिनिधी पाच वेळा तर जिल्हा पोलीस अधीक्षक दोन वेळा बैठकांना उपस्थित राहिलेले आहेत. समिती निर्णयांची अंमलबजावणीत टाळाटाळ करणारे अधिकारी यांच्यावर अथवा संस्थांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकारही समितीस नाहीत. समिती सचिव तथा जिल्हा उपनिबंधक यांना कारवाईबाबात सूचित केले असता ते कायद्यातील तरतुदींकडे व सहनिबंधकांकडे अंगुलीनिर्देश करतात. संस्थांवर व शासकीय अधिकारी यांच्यावर कोणी गुन्हे दाखल करावयाचे याचे स्पष्टीकरण जिल्हा उपनिबंधकांकडे नाही. सहनिबंधकही शासकीय कामकाजाचा एक भाग या उद्देशाने एकदा तरी बैठकीस उपस्थित राहून मार्गदर्शन करीत नाहीत, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
बैठकीतील काही मुद्दे सहकार आयुक्त अथवा शासकीय पातळीवरील असतात. त्यामुळे केवळ बैठका घेऊन शासकीय कृती समिती स्थापनेचा उद्देश सफल होत नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने समितीस वैधानिक अधिकार दिले तरच या समित्यांचा उद्देश सफल होईल असे मत जिल्हाधिकारी पाटील यांनी निवेदनात व्यक्त केले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवेदनास समितीचे अशासकीय सदस्य पां. भा. करंजकर यांनी पाठिंबा दिला आहे, पण बैठका घेऊ नये हा त्यांचा आग्रह काहीसा अप्रस्तुत आहे. सहकार चळवळीच्या शोकांतिकेमुळे बेकायदेशीर व्यवहार व गैरव्यवहार करूनही आरोपींना शिक्षा होत नाही आणि ठेवीदारांना न्याय नाही, अशी आजची दुरवस्था चिंताजनक असल्याचे करंजकर यांनी म्हटले आहे.