विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजन देणाऱ्या शाळांमध्ये खिचडी शिजविण्यास राज्याच्या अन्न व औषधी प्रशासनाकडे नोंदणी बंधनकारक आहे. परंतु असे असले, तरी जालना जिल्ह्य़ातील १ हजार ८२० पैकी जवळपास १ हजार ४०० शाळांमध्ये माध्यान्ह भोजनासाठी संबंधितांनी अशी नोंदणीच केलेली नाही.अन्न व औषध प्रशासनाचे येथील सहायक आयुक्त (अन्न) जे. पी. अजमेरा यांनी सांगितले की, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे माध्यान्ह भोजन, पोषण आहार, तसेच शासकीय विद्यार्थी व वसतिगृहात भोजन देणाऱ्या यंत्रणेने नोंदणी करणे आवश्यक आहे. शासकीय रुग्णालये, कारागृहे आदी ठिकाणीही अन्नपुरवठा करणाऱ्यांसाठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अशा ठिकाणी अन्नपदार्थ तयार करणाऱ्या अथवा पुरवठा करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, बचतगट आदींची नोंदणी न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. स्वच्छता व सुरक्षित अन्नाची जबाबदारी पुरवठाधारकांची असेल. बिहारमध्ये विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह भोजनातून झालेल्या विषबाधेच्या पाश्र्वभूमीवर हे आवाहन करण्यात आले आहे.
