शिक्षणाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्हमहापालिका शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या, पण त्या योजना तशाच बारगळल्या असून महापालिकेच्या ४२ शाळांमध्ये अजूनपर्यंत कायमस्वरूपी मुख्याध्यापक नसल्याची माहिती समोर आली आहे. शिक्षकांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यांना शिक्षण विभागात परत पाठविण्यात यावे, या शासनाच्या आदेशाची अंशत: अंमलबजावणी करण्यात आली त्यामुळे महापालिका शाळांच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार कसा, हा प्रश्न अजूनही कायमच आहे. विद्यार्थी स्वबळावर यश संपादित करतात. मात्र, महापालिका अधिकारी व पदाधिकारी स्वत:चीच पाठ थोपटून शाबासकी मिळवितात हे आजपर्यंत असेच चालले आहे. शहरात महापालिकेच्या एकूण १८० शाळा असून त्यात मराठी माध्यमाच्या ८०, हिंदी माध्यमाच्या ६५ तर ३५ उर्दू माध्यमाच्या शाळांचा समावेश आहे. त्यातील मराठीच्या ८, हिंदीच्या २६ तर ७ उर्दू माध्यामाच्या अशा एकूण ४२ शाळांमध्ये पूर्णवेळ मुख्याध्यापक नसल्यामुळे शाळेतील वरिष्ठ शिक्षकांकडे प्रभारी मुख्याध्यापकाची जबाबदारी देऊन काम भागविण्यात येत आहे. नियमाप्रमाणे १००च्या पेक्षा अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळेत मुख्याध्यापक असणे बंधनकारक आहे. मुख्याध्यापकांची नियुक्ती अन्य शाळांमध्ये करता येते. परंतु त्यासाठी मनपा प्रशासन आणि पदाधिकारी फारसे गंभीर नाहीत. केंद्र शासनाने प्रत्येक मुलाचा शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असून सर्वशिक्षा अभियानाची पायाभरणी केली. शिक्षणाच्या गुणवत्ता वाढीवर या अभियानांतर्गत भर देण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून शासनाच्या अन्य विभागांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आलेल्या शिक्षकांना शिक्षण विभागात परत पाठविण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. महापालिकेचे अनेक शिक्षक अन्य विभागात कार्यरत आहेत. पहिल्या भागात १८ शिक्षकांच्या नावाची यादी तयार करून त्यांना मूळ आस्थापनावर परत बोलाविण्यात आले. अजूनही काही शिश्रक अन्य विभागांमध्ये कार्यरत आहेत.कोणीही मुख्याध्यापक नियुक्तीच्या विषयावर बोलण्यास तयार नाही. डीपीसीच्या बैठकीनंतर मुख्याध्यापक नियुक्तीचा विषय येणार असल्याचे सांगून वेळ मारून नेली जाते. प्रशासकीय अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभाग सातत्याने उपेक्षित ठेवला असल्याचा आरोप शिक्षण संघटनेकडून होत आहे. शिक्षणाची ओढ असलेल्या गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे या सर्व प्रकरणाने नुकसान होत आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणापासून वंचित ठेवणे एक प्रकारे मूलभूत अधिकाराची पायमल्लीच होत असल्याची प्रतिक्रिया पालकांमधून व्यक्त होत आहे.
