साधारणत: वर्षभरापासून पालकांना वेठीस धरणाऱ्या ‘रासबिहारी’च्या व्यवस्थापनाने आता थेट शिक्षण उपसंचालकांचा निर्णय शाळेवर बांधील नसल्याची भूमिका घेतल्यामुळे नफेखोरी करणाऱ्या शाळांवर शासनाचा वचक राहिला नसल्याचे अधोरेखीत झाले आहे. वास्तविक, खासगी शाळा चालविण्यासाठी शिक्षण संस्थांना शासनाकडे परवानगीसाठी अर्ज करावा लागतो. शासनाने निश्चित केलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती व शुल्कनिश्चितीचे नियम पाळण्याच्या अटीवर शाळांना मान्यता दिली जाते. हे नियम न पाळणाऱ्या शाळांची मान्यताही रद्द केली जाऊ शकते. असे असताना एखादी खासगी शाळा थेट शासनाला आव्हान देत असताना शिक्षण खात्याने बोटचेपी भूमिका स्वीकारली आहे.गतवर्षी शुल्कवाढीवरून चाललेला वाद शिक्षण खात्याच्या हस्तक्षेपानंतरही अद्याप मिटला नसताना रासबिहारीने एक परिपत्रक काढून शाळेने निश्चित केलेले नवीन शुल्क शिक्षण उपसंचालकांनी सुचविलेल्या शुल्काशी मिळतेजुळते असल्याचे सांगत दुसरीकडे शाळा विनाअनुदानित असल्याने त्यांचे निर्णय बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे. वारंवार सूचित करूनही काही पालकांनी जाणुनबुजून ते शुल्क भरले नाही. यावरून शाळेने संबंधित पाल्याचा शाळा सोडल्याचे दाखले पाठविण्याची व्यवस्था केली. रासबिहारीच्या या भूमिकेवर शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचने आक्षेप नोंदविला आहे. ‘रासबिहारी स्कूल विनाअनुदानित असल्याने शिक्षण उपसंचालक शुल्काचे नियंत्रण करू शकत नाही’ हा स्कूलचा दावा हास्यास्पद व दिशाभूल करणारा असल्याचे म्हटले आहे. खासगी शिक्षण संस्थांच्या प्रवेश व शुल्काचे नियंत्रण करण्याचा अधिकार हा शासनालाच आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानेही दिला आहे. या निर्णयाद्वारे उच्च शिक्षणातील विनाअनुदानित वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या शुल्क व प्रवेशाचे नियंत्रण केले जाते. महाराष्ट्रात शाळांचे शुल्क नियंत्रित करणारे विधेयक विधीमंडळात मंजूर झाले आहे. देणगी विरोधी कायद्यात खासगी शाळांनी आपले शुल्क शिक्षण उपसंचालकांकडून मान्य करून घ्यावे, असे सांगणारे कलम आहे. ‘आमच्यावर शासन कोणतेही नियंत्रण ठेवू शकत नाही’ हा रासबिहारीचा दावा कुठल्याही नियंत्रणाला न जुमानण्याची शाळेची मुजोरी दर्शवितो, याकडे मंचने लक्ष वेधले. शिक्षण हक्का कायद्यानुसार एकदा प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांला कोणत्याही कारणास्तव शाळेतून काढता येत नाही. त्यांच्या मुलभूत हक्क हिरावून घेत रासबिहारी शाळेने एकाही पालकाने मागणी केली नसताना शाळा सोडल्याचे दाखले घरी पाठविले आहेत. शाळेच्या या बेकायदेशीर कृती विरोधात मंचने शिक्षणाधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली आहे. शहरातील लोकप्रतिनिधींनीही अन्याय दूर करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, अशी पालकांची भावना आहे.‘पालकांनी शुल्क भरले नाही म्हणजेच त्यांना मुलांना शाळेत ठेवायचे नाही’ असा सोईस्कर निष्कर्ष शाळेने काढणे हे लबाडपणाचे लक्षण आहे. शासनाने मान्य केलेले शुल्क भरण्यास पालक पहिल्या दिवसापासून तयार आहेत. शुल्क निश्चितीचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. ‘शुल्कवाढीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि संस्था व्यवस्थापक, पालक व शिक्षणाधिकारी यांच्या प्रतिनिधींसमक्ष सुनावणी घेऊन तो निर्णय घ्यावा’ असे निर्देश राज्याचे शिक्षण उपसंचालक (प्राथमिक) यांनी नाशिक विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांना दिले आहे.
