निवडणुकीच्या कालखंडात परवाना घेऊन वापरात असलेले पिस्तूल कंबरेला कायम राहावे, यासाठी पोलिसांकडे अर्ज-विनंत्या करत चालढकलपणा करू पाहाणारे राजकीय नेते तसेच काही विशिष्ट बिल्डरांना येत्या विधानसभा निवडणुकीत ही हौस मिरवणे कठीण होऊन बसणार आहे. निवडणुकीच्या कालावधीत परवाना घेऊन वापरात असलेली शस्त्रे पोलिसांकडे जमा करणे कायद्याने बंधनकारक असते. असे असले तरी या आदेशातून सूट मिळावी अशा स्वरूपाचे अर्ज पोलीस आयुक्तांकडे करण्याची प्रथा सध्या जोरात असून ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत पोलिसांकडून ही खास सवलत पदरात पाडून घेत मिरविणाऱ्या नेत्यांचा आकडा बराच मोठा असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. ही सवलत मिळविण्यासाठी काही पोलीस अधिकारी नेत्यांना असे अर्ज करण्याचे सल्ले देत असल्याचे उघड होऊ लागले आहे. त्यामुळे राज्याच्या गृह विभागाने अशा प्रकारे शस्त्रे बाळगण्यासाठी दिली जाणारी ‘सवलत’ चुकीची असल्याचे ताशेरे ओढले असून विधानसभा निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल होताच शस्त्रे जमा करून घ्या आणि टाळाटाळ करणाऱ्या व्यक्तींविरोधात गुन्हे दाखल करा, असे आदेश काढले आहेत. विधानसभा निवडणुका अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या असल्या तरी अद्याप कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने आवश्यक परवानाधारक शस्त्रे जप्त करण्याची मोहीम थंडच आहे. ठाणे जिल्ह्य़ात एकूण ५ हजार २६६ परवानाधारक शस्त्रे असून त्यापैकी अवघी ३२१ जमा करण्यात आली आहेत. ठाणे, कल्याण, डोंबिवली यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील राजकीय नेत्यांना पोलिसांनी मोठय़ा प्रमाणावर परवानाधारक शस्त्रांचे वाटप केले आहे. निवडणूक आचारसंहितेच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासनाने भरारी पथक नेमले आहे. तसेच स्थिर सर्वेक्षण आणि पोलीस विभाग यांच्या माध्यमातून कारवाईला सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्य़ात आचारसंहिता लागू झाल्यापासून ४ गुन्ह्य़ांची नोंद झाली असून २१ लाख ३२ हजार ८०० रुपये रोख जप्त करण्यात आली आहे. ७ लाख ५२ हजार १५६ रुपये किमतीचे एक हजार ८०३ लिटर्स मद्य जप्त करण्यात आले आहे. याकाळात ५० लाखांहून अधिक रक्कम घेऊन प्रवास करणाऱ्या प्रत्येकाने आपल्याकडील रकमेचा योग्य तपशील पोलीस प्रशासनाला द्यावा. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी पी. वेळारासू यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले आहे. एकीकडे ही कारवाई जोमाने सुरू असली तरी परवानाधारक शस्त्रे जमा करण्याची मोहीम मात्र थंडावली असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. ठाणे जिल्ह्य़ात पोलिसांकडून नेते, बिल्डर, नेत्यांचे खासगी अंगरक्षकांना मोठय़ा प्रमाणावर परवानाधारक शस्त्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी तर पत्रकार, नेत्यांच्या वाहनचालकांनाही शस्त्र परवान्यांचे वाटप करण्यात आल्याचे प्रकार पुढे आले आहेत. या सर्वानी निवडणुकीच्या काळात पोलिसांकडे शस्त्रे जमा करणे बंधनकारक असते. प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही.पोलिसांची ‘सवलत’ वादात निवडणुकीच्या कालावधीत कमरेला खोचलेले पिस्तूल पोलिसांकडे जमा होऊ नये, यासाठी धडपडणाऱ्या राजकीय नेत्यांसाठी काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी सवलत योजना आखल्याची चर्चा आहे. या नियमातून सूट मिळावी, असे अर्ज स्थानिक पोलीस ठाण्याकडे दाखल होताच पोलीस आयुक्त आणि सह-पोलीस आयुक्तांच्या समितीकडे या अर्जाची छाननी होते. ही सुनावणी होत नाही तोवर शस्त्रे बाळगण्याची सूट या नेत्यांना आपसूकच मिळते. त्यामुळे निवडणूक कालावधीत असे अर्ज करण्याकडे ठाणे जिल्ह्य़ातील बहुतांश राजकीय नेत्यांचा कल दिसतो. दरम्यान ही सूट देण्याची पद्धत चुकीची असल्याचे लक्षात येताच खडबडून जागे झालेल्या गृह विभागाने राज्यातील नुकताच एक आदेश काढला आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये दिलेल्या एका आदेशाचा संदर्भ देण्यात आला असून त्यानुसार शस्त्रे जमा करण्यात सवलत देण्याची पद्धत चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होताच शस्त्रे तातडीने जमा करून घ्यावीत, असे आदेश गृह विभागाने काढले आहेत.नवरात्र उत्सवातील प्रचाराला बंदी..नवरात्रोत्सव साजरे करण्यात आचारसंहितेची कोणतीही आडकाठी नसेल. अशा कार्यक्रमांना निवडणूक उमेदवार भेटीही देऊ शकतात, पण प्रचार होईल, अशी कोणतीही कृती करण्यास र्निबध आहेत. मात्र काही राजकीय व्यक्तीच नवरात्रोत्सवाचे आयोजक आहेत, त्यांचे काय असा प्रश्न विचारला असता यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शन घेऊ असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
