खासगी रुग्णालयातील उपचार दुर्बल घटकातील व्याधीग्रस्तांना खिशाला झेपत नसल्यामुळे त्यांना सरकारी रुग्णालयांची पायरी चढण्याशिवाय पर्याय नाही. रुग्णाच्या शरीराने जर साथ दिली नाही तर त्याला औषधाची मात्रादेखील उपयोगी पडत नाही. यासाठी अन्नातून शरीराला पोषक द्रव्ये मिळावी म्हणून रुग्णांना मोफत जेवण पुरविण्याची जबाबदारी सरकारने स्वत:कडे घेतली आहे. परंतु, हे मोफत जेवण रुग्णांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने निरुपयोगीठरू लागले आहे. मेडिकल रुग्णालयातील मोफत जेवणाचा दर्जा निकृष्ट असल्याची तक्रार करून अन्न व औषध प्रशासनाकडे दाद मागण्यात आली आहे.मेडिकलमध्ये मोठय़ा संख्येने रुग्ण येत असून मिळालेल्या परिस्थितीत उपचार घेण्यासाठी येथे दाखल होत असतात. रुग्णालयात अपुऱ्या खाटा, कुठे पंखे नाहीत, कधी उपचार मिळत नाहीत तर कधी औषधच उपलब्ध नाही, अशी परिस्थिती आहे. योग्य आहारामुळेच अध्र्यापेक्षा जास्त शारीरिक समस्या सुटू शकतात. मात्र, मेडिकलमधील जेवणाची गुणवत्ता ही संशयाच्या जाळ्यात अडकली आहे. मेडिकलमधील रुग्णांना अन्न पुरविण्याचे कंत्राट प्रिया डिस्ट्रिब्युटरला सरकारने दिले आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक महासंघाच्या वतीने या कंपनीला धान्य पुरवठा केला जातो. यात भेसळ असल्याची तक्रार रुग्णांनी अन्न व औषध प्रशासनाकडे केली आहे. मेडिकलमध्ये प्रशासनाने त्यानंतर छापा टाकून स्वयंपाकगृहातील धान्याचे नमुने सील करून प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविले आहेत. सकस व पौष्टिक आहार हे निरोगी आयुष्यासाठी अतिशय आवश्यक आहे. अन्यथा, अनेक आजार भेसळयुक्त आहाराने बळावतात. निकृष्ट आणि भेसळयुक्त अन्न मेडिकलमध्ये रुग्णांना दिले जाते. ते खाल्ल्याने सुदृढ व्यक्ती देखील आजार पडू शकते. याबाबत प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. मात्र अद्याप त्याची दखल घेतली जात नाही. अन्न व औषध प्रशासनाचे तरी यावर याकडे लक्ष आहे का, असा सवाल भेसळ प्रतिबंधक समितीचे शाहिद शरीफ यांनी केला आहे. अन्न व औषधी प्रशासनाचे सहायक आयुक्त एन.आर. वाकोडे यांनी अशा प्रकारची तक्रार आल्याचे मान्य केले आहे. तक्रार मिळाल्यानंतर प्रशासनाने निरीक्षक पाठवून तूर डाळ, सोयाबीन तेल तसेच वापरला जाणारा मसाला, तिखट असे नमुने सील केले, असेही वाकोडे यांनी सांगितले. कायद्याप्रमाणे अन्न घेता येत नसून कच्च्या मालापासून जे अन्न शिजविले जाते ते धान्य तसेच भाजीपाल्याचे नमुने तपासणीसाठी घेतले आहे. तपासणीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
