वर्धा जिल्ह्य़ातील ऊर्जा प्रकल्पाला पर्यावरणविषयक मंजुरी देण्यासाठी लँको कंपनीने घेतलेल्या जनसुनावणीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या कंपनीसह इतर प्रतिवादींना दाखलपूर्व नोटीस जारी केली आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) वर्धेच्या स्टेडियमवर जनसुनावणी घेण्याकरता १६ मे २०१२ रोजी वर्तमानपत्रांमध्ये नोटीस प्रकाशित केली होती. यापूर्वीची जनसुनावणी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या गोंधळामुळे रद्द झाल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार या जनसुनावणीची नोटीस जारी करण्यात आली. बहुसंख्य शेतकऱ्यांना हजर राहाता येऊ नये या उद्देशाने कंपनीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संगनमताने ऐन हंगामाच्या दिवसात आणि तेही प्रकल्पस्थळापासून २५ किलोमीटर अंतरावर २० मे रोजी जनसुनावणी घेण्याचा निव्वळ फार्स केला, असा आरोप करून मारुती धोंगडे व इतरांनी तिला याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. जनसुनावणीची तारीख, वेळ आणि ठिकाण निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नसून एमपीसीबीच्या सदस्य सचिवांना आहे. २५ किलोमीटर दूर असल्याने गरीब शेतकऱ्यांना गैरसोयीच्या असलेल्या या जनसुनावणीत जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग असावा हा उद्देश सफल झालेला नाही. पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने २००६ व २००९ साली जारी केलेल्या अधिसूचनेचा या जनसुनावणीमुळे भंग झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. कंपनीत नोकरीचे आश्वासन देऊन किंवा २०० रुपये देऊन सुनावणीसाठी आणलेल्या गरीब मजुरांची मते कंपनीने विकत घेतल्याचाही याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. पर्यावरण संरक्षण नियमांचा भंग करणारी ही जनसुनावणी रद्द करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे. या याचिकेवर दोन आठवडय़ात शपथपत्राद्वारे बाजू मांडावी, अशी नोटीस न्या. ए.पी. लवांदे व न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वर्धेचे जिल्हाधिकारी, मे. लँको विदर्भ थर्मल पॉवर कंपनी आणि केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालय या प्रतिवादींच्या नावे काढली आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी मांडली.
