बोकडविरा येथील पकल्पग्रस्तांनी उदरनिर्वाहासाठी बांधलेल्या गाळ्यांना सिडकोच्या अतिक्रमण पथकाने नोटिसा बजावलेल्या आहेत. एक महिन्यात स्वत:हून हे बांधकाम न हटविल्यास जमीनदोस्त करण्याचा इशारा सिडकोने दिला आहे. त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांनी संताप व्यक्त केला असून ४३ वर्षांत शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रलंबित ठेवून पुनर्वसन न करताच, तसेच शासनासोबत या संदर्भात चर्चा सुरू असताना सिडकोने दिलेल्या नोटिशीविरोधात ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला असून कारवाई केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.नवी मुंबईच्या उभारणीकरिता शासनाने सिडकोमार्फत उरण तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केलेल्या आहेत, अशा शेतकऱ्यांचे मागील ४३ वर्षांत पुनर्वसन झालेले नाही. त्याचप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांचे गावठाण विस्तार, नागरी सुविधा, त्याचप्रमाणे साडेबारा टक्के विकसित भूखंडाचेही वाटप झालेले नाही. त्यामुळे नवी मुंबई परिसरातील ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी सिडको संपादित जमिनीवर राहण्यासाठी घरे तसेच आपल्या व आपल्या कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहासाठी व्यावसायिक गाळे बांधलेले आहेत. या संदर्भात प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांची शासन आणि सिडको यांच्यात चर्चा सुरू असताना सिडकोने प्रकल्पग्रस्ताचे बांधकाम हटविण्याची नोटीस बजावलेली असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या संदर्भात सिडकोच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाचे नियंत्रक अनिल पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता नोटीस पाठविलेले बांधकाम गॅस पाइपलाइनवर असण्याची किंवा एखाद्याने बांधकामाविरोधात सिडकोच्या अनधिकृत विभागाकडे तक्रार केली असल्याने नोटीस दिली असावी, तसेच जर हे बांधकाम गॅस पाइपलाइनवर असल्यास ते हटविले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
