आवश्यक नसलेल्या ठिकाणी कामे काढून त्यांच्यावर कोटय़वधींची खैरात करून सतत टीकेचे लक्ष बनलेल्या महापालिकेने त्यांच्याच सहकार्याने चालणाऱ्या पण स्वतंत्र अशा शिक्षण मंडळांच्या गरजांना कधीही हवे तेवढे महत्त्व दिले नाही. इतकेच काय, बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचा कायदा असला तरी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या इमारती व व्यवस्थापनाची स्थिती दयनीय राहिली. अशातच शिक्षण मंडळेच संपुष्टात येत असल्याने आता महापालिकांना पूर्वीच्या शिक्षण मंडळांच्या अपेक्षांना टोलावणे कठीण होणार आहे. शिक्षण मंडळाकडे कानाडोळा करणारी महापालिका पुढे खासकरून शाळांच्या अस्तित्वासाठी कोणती व कशी पावले उचलते ते दिसणार आहे.महापालिका, जिल्हा परिषद जशा स्वतंत्र स्वायत्त संस्था आहेत, तशीच शिक्षण मंडळ ही एक स्वतंत्र संस्था निरनिराळ्या जिल्ह्यात अस्तित्वात आहे. मंडळाच्या अधिपत्याखाली त्या त्या शहर, जिल्ह्यातील अनेक प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयांचा कारभार चालतो. इमारतींची दुरुस्ती, देखभाल, शालेय साहित्य आणि एकूणच व्यवस्थापनावर शिक्षण मंडळाचे प्रशासन आणि समितीचे पदाधिकारी यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अंकुश असतो. यामुळे शाळांसाठी महापालिकेला खूप काही करावे लागत नाही. ८० ते ९० टक्के जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अशा शिक्षण मंडळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासन ५० टक्के व महापालिका ५० टक्के निधी उपलब्ध करून देते, अशी पद्धत होती. परंतु, आता शासनाने एक जुलै २०१३ पासून अध्यादेश काढून शिक्षण मंडळच संपुष्टात आणण्याला प्राधान्य दिल्याने शिक्षण मंडळ ही स्वतंत्र संस्था यापुढे असणारच नाही. पण या निर्णयामुळे शहरातील शाळांचे खितपत पडलेले प्रश्न सुटतील का, हा प्रश्न आहे. वर्षभर पाठपुरावा करून वेतनापोटी थकलेले जवळपास साडे तीन कोटी रुपयांचे शिक्षण घेणे चुकते केलेले नाही. शाळा इमारत दुरुस्ती आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षण मंडळाच्या धडपडीला पालिकेने महत्त्व तर दिले नाहीच, पण ठरलेली जी रक्कम दरवर्षी मंडळाला द्यावी लागते, तीही दिली नाही, अशी स्थिती आहे. या पाश्र्वभूमीवर, शासनाच्या नव्या अध्यादेशामुळे निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. शैक्षणिक वर्षांत शिक्षणाचा दर्जा वाढावा आणि शिक्षण मंडळाचा तसेच पर्यायाने महापालिकेची प्रतिष्ठा वाढावी म्हणून आटापिटा केल्यानंतर पदरी पडलेली निराशा साहजिकच शिक्षण मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना जिव्हारी लागली. शाळांचे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याना देय असलेला भविष्यनिर्वाह निधी, उपदान, निवृत्तिवेतन व इतर लाभ निराश्रित अधिनियमांखालील तसेच नियमान्वये संबंधित प्राधिकरणान्वये सुरू ठेवण्याचे तसेच प्रदान करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. आजमितीला निवृत्तिवेतनधारकांच्या संघटनांकडून दोन-चार महिन्यातून एकदा घंटानाद आंदोलनासारखे उठाव करून निवृत्तिवेतनाची रक्कम मिळवून घेण्यात येते.
