शहरात व्यावसायिक स्वरूपाचे अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई सुरू असताना अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने आता निवासी स्वरूपाच्या अतिक्रमणांकडे मोर्चा वळविला आहे. गुरुवारी नांदूर दसक शिवारातील चार बंगल्यांचे अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले. ही मोहीम पुढील काळातही सातत्याने सुरू राहणार असल्याचे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने म्हटले आहे. यापूर्वी महापौरांनी पावसाळ्यात निवासी भागात अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविली जाणार नसल्याचे म्हटले होते.
साधारणत: तीन महिन्यांपूर्वी गाजावाजा करत सुरू झालेली अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर स्थगित करण्यात आली होती. निवडणुकीतील धक्कादायक निकाल लक्षात घेऊन महापालिकेतील सत्ताधारी मनसे विविध आघाडय़ांवर पुन्हा सक्रिय झाली आहे. पुन्हा नव्या दमाने सुरू झालेली अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम हे त्याचे उदाहरण.
शहरवासीयांना भेडसावणाऱ्या अतिक्रमणांचा विषय मनसेने गांभीर्याने घेतला आहे. त्यानुसार काही कारणास्तव स्थगित राहिलेली अतिक्रमण हटाव मोहीम मागील आठवडय़ात सुरू करण्यात आली. पाथर्डी फाटा ते वडनेर गेट रस्त्यावरील व्यावसायिक स्वरूपाची अतिक्रमणे कुठल्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता काढण्यात आली. त्यावेळी महापौर अॅड. यतिन वाघ यांनी सिंहस्थानिमित्त ज्या रस्त्यांचे विस्तारीकरण केले जाणार आहे, तेथील अतिक्रमणे प्राधान्याने हटविली जाणार असल्याचे म्हटले होते. पावसाळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर, शासनाने पुढील चार महिने निवासी भागातील अतिक्रमणे काढण्यात येऊ नये, अशी सूचना केली आहे. त्याची माहिती खुद्द महापौरांनी दिली असताना अतिक्रमण विभागाने आपला मोर्चा निवासी भागाकडे वळविल्याचे पहावयास मिळाले.
नाशिक रोड परिसरातील मौजे नांदूर दसक शिवारात सव्र्हे क्रमांक ३४ मधील बंगले जेसीबीच्या साहाय्याने जमीनदोस्त करण्यात आले. म्हाळसाबाई लक्ष्मण शिंदे, अंबादास नामदेव सुखाडे, प्रमोद बाळाजी बागूल व गोकुळ सोनवणे, दत्तात्रय हिरगुडे यांची ही घरे होती. अनधिकृतपणे बांधलेले हे बंगले जमीनदोस्त करण्यात आले. हे बांधकाम काढून घेण्यासाठी अतिक्रमण विभाग तीन वर्षांपासून पाठपुरावा करत होता, असे या विभागाचे प्रमुख तथा उपआयुक्त आर. एम. बहिरम यांनी सांगितले. बांधकाम सुरू असताना नगररचना विभागाने त्यांना नोटीस बजावली होती. त्यानंतर
नाशिक रोड विभाग, महानगरपालिका आणि पोलीस विभागाकडून पाठपुरावा करण्यात
आला. मात्र कोणतीही सूचना वा नोटिसीची दखल संबंधितांनी घेतली नाही. यामुळे विनापरवाना केलेले हे बांधकाम पोलीस बंदोबस्तात पाडण्यात आल्याचे बहिरम यांनी सांगितले. पुढील काळातही अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम सुरूच राहणार असल्याचे सांगण्यात आले.