* ८० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव
* स्थायी समितीत उत्साह
* नेहमीच्याच ठेकेदारांना कामे
* कमी टक्केवारीच्या निविदांचा दावा
टक्केवारीतील घोळ, निकृष्ट दर्जाची कामे, अभियांत्रिकी विभागातील सावळागोंधळ यामुळे दरवर्षी शरपंजरी रस्त्यांवर उतारा म्हणून ठाणे महापालिकेने आता डांबरी रस्त्यांना रामराम ठोकण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुसळधार पावसात डांबरी रस्त्यांवर खड्डे पडणारच, असे कारण पुढे करत महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने ठाणे, कळवा, मुंब्रा परिसरातील रस्त्यांना यापुढे काँक्रीटचा मुलामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्थायी समितीचे सभापती रवींद्र फाटक यांचा सभापतीपदाचा कार्यकाळ संपत असताना अभियांत्रिकी विभागाने रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे सुमारे ८० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव शुक्रवारी स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवले असून, यामुळे नगरसेवकांमध्येही उत्साहाचे वातावरण आहे.  
ठाणे महापालिकेतील विकासकामांच्या दर्जाविषयी वर्षांनुवर्षे प्रश्नचिन्हे उभे राहात आहेत. शहरात खड्डे पडू नयेत, यासाठी तत्कालीन आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी मागील वर्षी तब्बल २४० कोटी रुपयांचे वेगवेगळे प्रस्ताव तयार केले. या रस्त्यांना खड्डे पडले तर तीन वर्षे संबंधित कंत्राटदारांनीच ही कामे पूर्ण करावीत, अशी अटही टाकण्यात आली. तरीही यंदाच्या पावसाळ्यात रस्त्यांना खड्डे पडले आणि ते बुजविताना महापालिकेच्या अक्षरश: नाकीनऊ आले. शहराच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये पडलेले खड्डे बुजविण्याची कामे अजूनही पूर्ण झालेली नाहीत. शहर अभियंता के. डी. लाला यांच्या नेतृत्वाखालील अभियंता विभागातील सावळागोंधळ यापूर्वी अनेक कंत्राटी कामांमध्ये उघड झाला आहे. डांबरीकरण केलेले रस्ते पावसाळ्यात हमखास शरपंजरी पडतात, असा ठाणेकरांचा दरवर्षीचा अनुभव आहे. रस्त्याचे उतार, पाणी वाहून नेण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभारताना दुर्लक्ष करायचे आणि खड्डे पडल्यावर डांबरी रस्ते नको, असा सूर लावण्याची लबाडी काही अधिकारी जाणीवपूर्वक करत असल्याचे दिसून येते आहे. या पाश्र्वभूमीवर वारंवार खड्डे पडणारे डांबरी रस्त्यांना रामराम ठोकत यापुढे गल्लोगल्लीचे रस्ते काँक्रीटचे बनवायचे, असा निर्णय घेण्यात आला असून स्थायी समितीनेही त्यास मान्यता दिली आहे.
८० कोटींचे नवे रस्ते.राजीव यांनी आखलेल्या योजनेनुसार ठाणे, कळवा, मुंब्रा परिसरातील वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये डांबरी रस्ते करण्याचा प्रस्ताव आखण्यात आला होता, मात्र सर्वसाधारण सभेने डांबरीकरणाऐवजी काँक्रीटचे रस्ते केले जावेत, असा ठराव मंजूर करून घेतला. यानुसार काँक्रिटीकरणाचे ८० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव शुक्रवारी होणाऱ्या स्थायी समिती सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. या रस्त्यांच्या कामांच्या वारंवार फेरनिविदा झाल्यामुळे त्यामध्ये पारदर्शकता असल्याचा दावा अभियांत्रिकी विभागामार्फत केला असला तरी ठरावीक कंत्राटदारांनाच कामाची मलई वाटली जात असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. विशेष म्हणजे, शुक्रवारी होणाऱ्या सभेनंतर रवींद्र फाटक यांचा सभापतीपदाचा कार्यकाळ संपत आहे. त्यामुळे ८० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी येताच सर्व सदस्यांना उत्साहाचे वातावरण असून शयानो, बिटकॉन, आर. के. मधानी, हिराणी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एसएमसी कंपनी अशा ठेवणीतील ठेकेदारांना ही कामे देण्याचा निर्णय घेण्यात आहे.