भाजप मनुवादी, तर काँग्रेसचा ब्राह्मणवाद ‘शुगर कोटेड’ आहे. आम आदमीसाठी काँग्रेसची निर्मिती नाही. सारेच पक्ष ओबीसींना फसवत आहेत. समाजवादीही मागे नाहीत. मित्र पक्षातही मनुवादी आहेत. आता ओबीसींना त्यांच्या गुलामीची जाणीव होत आहे. ठिणगी पडली आहे. संघर्ष करा. केवळ आरक्षण, नोकरी पदोन्नतीपर्यंतच संघर्ष मर्यादित ठेवू नका. आता संपूर्ण सांस्कृतिक, वैचारिक परिवर्तनाची वाट धरा. फुले-आंबेडकरांच्या विचारांची कास धरा. न्याय मिळविण्याकरिता बाबासाहेबांच्या अनुयायांना खूप वर्षे लागली. तुम्हाला १० वर्षांत यश मिळेल. उद्याचे राजे तुम्ही आहात, असे विचार समाज समता संघाचे अध्यक्ष किशोर गजभिये यांनी व्यक्त केले.येथे अलीकडेच झालेल्या ओबीसी सेवा संघाच्या पाचव्या राज्य अधिवेशनात उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी ओबीसी सेवा संघाचे महासचिव श्रावण देवरे होते. प्रास्ताविक ओबीसी सेवा संघाच्या भंडाराचे अध्यक्ष भैय्याजी लांबट यांनी केले. किशोर गजभिये म्हणाले की, गुलामांना गुलामीची जाणीव झाल्यावरच त्यांना विकासाचा मार्ग सापडतो. बाबासाहेब आंबेडकरांना ओबीसींबद्दल चिंता होती. त्यामुळेच त्यांनी ओबीसींच्या हक्कांची नोंद घटनेत करून ठेवली, परंतु जाणीवपूर्वक ते हक्क अनेक वर्षे डावलले गेले. पुढे आलेले मंडल कमिशन ओबीसींच्या मुक्तीचा खरा जाहीरनामा होता, परंतु ओबीसी विरोधकांनी थेट मंडल कमिशनला विरोध न करता, राम जन्मभूमी-बाबरी मशिदसारखे प्रश्न उपस्थित करून ओबीसी समाजाची दिशाभूल केली. आता पुढे अशी दिशाभूल होऊ देऊ नका. देशात ओबीसी अंतर्गत ३७४३ जाती आहेत. साऱ्यांना एकत्र आणा. त्यांचे प्रबोधन करा. काही वर्षांंपूर्वी खाजगीकरणाची झालेली मागणी ओबीसींना सरकारी नोकऱ्यांपासून वंचित करण्याकरिता होती. इतिहासात असे अनेक प्रयत्न झाले. या विरोधात पहिला लढा महात्मा जोतिबा फुले यांनी उभारला. तो लढा बहुपदरी होता. जोतिबांनी शिवाजी महाराजांची समाधी शोधून काढली. १८६९ पासून शिवजयंतीचा कार्यक्र म सुरू केला. फुले यांनी शिवाजी महाराजांचे चरित्र, शिवाजींचा पोवाडा सर्वात पहिल्यांदा लिहिले. ओबीसी संघटनांना आता फुले-आंबेडकरांच्या मार्गाने संघर्ष करावा लागेल. फक्त जगा, हक्क मागू नका, असे अप्रत्यक्षपणे ओबीसींच्या मनावर बिंबविले जाते आहे. ओबीसींचे आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक उत्थान संपूर्ण ओबीसी समाज एकदिलाने, एकत्र आल्यावर होईल. ओबीसीने पराभवाची मानसिकता सोडून लढाऊ बाणा स्वीकारावा. जग लहान झाले आहे. ओबीसींना त्यांचे सारे हक्क येत्या १० वर्षांत पदरी पाडून घेता येतील.भाषणे देऊन टाळ्या मिळविण्यापेक्षा सामाजिक विषमता दूर करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करून खऱ्या लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देणे काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एम.एन. राव यांनी अधिवेशनाच्या समारोप प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून केले. ते म्हणाले, ५२ टक्के जनता ओबीसी प्रवर्गातील असतानाही खऱ्या अर्थाने त्यांचे सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक उत्थान झालेले नाही. आजही आयआयटी, आयआयएममध्ये फक्त ६ टक्के ओबीसी शिक्षण घेत आहेत. ही टक्केवारी वाढावी. ओबीसी प्रवर्गातला विद्यार्थी उच्च पदावर पोहोचला तर तो जातीने नव्हे, तर त्याच्या कर्तृत्वाने ओळखला जावा. अन्य आयोगांचे अध्यक्ष त्या जातीतील असताना ओबीसी आयोगाचा अध्यक्ष दुसऱ्या जातीचा का? ओबीसी प्रवर्गाच्या आयोगाला ६५ वर्षांपासून अधिकारच मिळाले नाहीत. तळागाळातील ओबीसींना विकासाच्या प्रवाहात आणणे ओबीसी चळवळीचे मुख्य ध्येय असावे.ढोबळे म्हणाले, ओबीसी बांधवांनी दैववादातून बाहेर पडावे. आपल्याला राज्यकर्ते व्हायचे आहे. ओबीसींचा जात, धर्म व देश ओबीसी म्हणून ओळखला जावा. संचालन प्रा. नारायण जुवर यांनी केले. आभार रोशन उरकुडे यांनी मानले.यावेळी व्यासपीठावर ओबीसी सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप ढोबळे, प्रा. जवाहर चरडे, संजय दळवी, प्रा. डॉ. भाऊ लोखंडे, प्रकाश लिमजे, आशाताई खंडाईत, पुरुषोत्तम भोंगे, डॉ महेंद्र धाबेकर, सुनील सोनवणे, नितीन मुनिश्वर, डा.ॅ एल. डी. गिरीपुंजे, डॉ प्रदीप मेघरे आदी होते.
