वैद्यकीय देयकांच्या प्रतिपूर्तीसाठी शासनाने सुधारित उपाय जाहीर केल्याने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय व खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठीच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रस्तावावर आता वेळेत निर्णय होण्यास मदत होणार आहे.प्रस्तावांची तांत्रिक छाननी व तपासणी तत्परतेने होण्याविषयी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अलीकडेच बैठक झाली. बैठकीत राज्यातील सर्वच विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी दर महिन्यातील दुसऱ्या शुक्रवारी वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्ती प्रस्तावांच्या छाननीसाठी बैठक बोलविणे, या बैठकीस सर्व सदस्यांनी उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने परिपत्रकही काढल्याची माहिती नाशिक विभागाचे शिक्षक आमदार प्रा. डॉ. अपूर्व हिरे यांनी दिली.शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचे प्रस्ताव मोठय़ा संख्येने प्रलंबित असल्याच्या अनेक तक्रारी आपणास प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे या प्रलंबित प्रस्तावांचा तत्काळ निपटारा करण्यासाठी शासनाकडे आपण पाठपुरावा सुरू केला होता असे आ. हिरे यांनी नमूद केले. प्रतिपूर्तीची देयके मंजुरीसाठी नेहमी होणारा विलंब लक्षात घेऊन ‘कॅशलेस मेडिकल इन्शुरन्स’ योजना राबविण्याबाबत शासनाकडे मागणी केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. शिक्षक-शिक्षकेतरांची एक लाख रुपये खर्चापर्यंतची वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची देयके मंजूर करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांना आहेत. मात्र एक लाखावरील रकमेस मंजुरीचे अधिकार शासनास आहेत. एक लाखावरील देयकांची तांत्रिकदृष्टय़ा तपासणी व छाननी करण्याकरिता शासनाने विभागीय स्तरावर त्रिस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीने देयकांची पडताळणी करून देयक मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवायची आहेत. परंतु समिती सदस्यांच्या प्रतिसादाअभावी देयके प्रलंबित राहात असल्याचे दिसून आल्याने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या बाबींवर सविस्तर विचार करण्यात आला. दर महिन्याच्या दुसऱ्या शुक्रवारी विभागीय शिक्षक उपसंचालकांनी प्रस्तुत बैठक बोलविण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे आ. डॉ. हिरे यांनी नमूद केले आहे.
