जि.प.च्या स्थायी समितीत सर्वानुमते ठराव मंजूरजिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतच्या जागेवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण होत असल्याचे प्रकार जिल्ह्य़ात आढळून येत आहे. या जागेची संरक्षण करण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीची आहे. यापुढे ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये असा प्रकार आढळून येईल, त्या ग्रामपंचायतीचा सरपंच आणि सचिवाविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची बैठक अध्यक्षा निशा सावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली वं.राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज सभागृहात नुकतीच पार पडली. त्यात सरपंच व सचिवाविरुद्ध कारवाई करण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला. कुही पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या मांढळ येथे जलस्वराज योजने अंतर्गत पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाईप टाकण्यात आले. परंतु निकृष्ट दर्जाचे पाईप टाकल्याने त्याचा परिणाम पाणी पुरवठय़ावर झाला आहे. गेल्या अनेक वषार्ंपासून ही योजना थंडबस्त्यात पडून आहे. याप्रकरणी संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. परंतु या योजनेची नोंदवही तयार करणारे तत्कालीन शाखा अभियंता व जलस्वराज प्रकल्पाच्या प्रकल्प संचालकाविरुद्ध कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यावर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली. सदस्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन अध्यक्षा सावरकर यांनी त्या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. जिल्ह्य़ात सध्या कडाक्याची थंडी पडत असून त्याचा परिणाम उभ्या शेतपिकांवर होत आहे. त्यादृष्टीने जिल्हास्तरावर सर्वेक्षण करण्याची मागणी सदस्यांनी या बैठकीत केली. तसेच राज्य शासनाच्या अधिनस्थ असलेला कृषी विभाग विविध योजनांची जनजागृती करत नाही. त्यामुळे या योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मिळत नाही. म्हणून राज्य शासनाच्या कृषी विभागांतर्गत ज्या काही योजना येतात, त्या योजना जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे हस्तांतरित कराव्यात, असा विनंतीपर ठराव पारित करून तो शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. सन २०१४-१५ सुधारित बांधकामाच्या सीएसआर दरपुस्तिकेची अंमलबजावणी करण्यात यावी, गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पबाधीत कुही तालुक्यातील खराडा येथील जि. प. प्राथमिक शाळेचे मौदा तालुक्यातील मारोडी या पुनर्वसित गावात स्थानांतरण करण्यास तसेच बांधकाम विभागांतर्गत तीन वर्षांंवरील विविध कामाची जमा असलेल्या सुरक्षा ठेवीचे ५५ हजार ४४० रुपये परत करण्यास मंजुरी प्रदान करण्यात आली. या सभेला उपाध्यक्ष शरद डोणेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव जोंधळे, सभापती उकेश चव्हाण, दीपक गेडाम, आशा गायकवाड, पुष्पा वाघाडे, रूपराव शिंगणे, विजय देशमुख, पदमाकर कडू, मनोहर कुंभरे, ज्ञानेश्वर कंभाले, संध्या गोतमारे, उज्ज्वला बोढारे, वर्षां धोपटे यांच्यासह सर्व विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.
