मुंबईतील झोपडपट्टीतील शाळांना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आल्याने या शाळांमधील मुलांना लवकरच पिण्याचे शुद्ध पाणी, चकाचक स्वच्छतागृहांची सुविधा मिळणार आहे.शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शाळांमध्ये मुलामुलींकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची व पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे. परंतु, मुंबईच्या झोपडपट्टीतील अनेक शाळांमध्ये या मुलभूत सुविधांचीही वानवा आहे. आमदार कपिल पाटील यांच्या मागणीनंतर या प्रश्नावर जानेवारी महिन्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधितांची बैठकही बोलाविली होती. या बैठकीत गलिच्छ वस्ती निर्मूलन योजनेअंतर्गत सामाजिक न्याय विभागाने ३६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्यानुसार हे सहाय्यक अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्णय झाला आहे.मुलभूत सुविधा नसलेल्या मुंबईतील सुमारे ५०० शाळांना याचा फायदा होणार आहे. पाण्याची व स्वच्छतागृहांची सोय नसल्याने या शाळांची मान्यता धोक्यात आली होती. मान्यता टिकवून ठेवण्यासाठी या निधीचा उपयोग होणार असल्याने या शाळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशा शब्दात उपनगर शिक्षण संस्थांचे अध्यक्ष आर. बी. रसाळ आणि स्लम स्कूल असोसिएशनचे रामचंद्र अदावळे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
