मिळकत कर वेळेत भरल्याची खोटी कागदपत्र तयार करणे, संगणकांमध्ये बनावट माहिती भरणे, खोटे पुरावे तयार करणे तसेच महापालिकेची फसवणूक करणे आदी प्रकरणांमध्ये अखेर न्याती इन्फोसिस या कंपनीच्या दोन कर्मचाऱ्यांवर शिवाजीनगर पोलिसांनी शनिवारी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला.नगरसेविका रेश्मा भोसले यांच्याकडे मिळकत कराची थकबाकी असतानाही त्यांनी निवडणूक लढवली आणि निवडून आल्यानंतर थकबाकी भरली. मात्र, बनावट पावत्या तयार करून बाकी भरल्याची नोंद एक महिना अगोदरची करण्यात आली, अशी मूळ तक्रार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे समाधान शिंदे यांनी केली होती. महापालिकेने मिळकतकर विभागाचे संगणकीकरण तसेच अन्य कामे करण्यासाठी न्याती इन्फोसिस या कंपनीला काम दिले आहे. या प्रकरणात संगणकीकृत दस्तऐवजात फेरफार केल्याप्रकणी संबंधितांविरुद्ध तत्काळ गुन्हा दाखल करावा, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने १ नोव्हेंबर रोजी महापालिका आयुक्तांना दिला होता. महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाचे अधिकारी वैभव भानुदास कडलाख (वय ४८, रा. परांडे वुड्स, धानोरी) यांनी याबाबत दोन दिवसांपूर्वी फिर्याद दिली होती. त्यावरून न्याती इन्फोसिसचे कर्मचारी संदीप जामकर आणि विजय पवार यांच्यावर फसवणूक व माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेश्मा अनिल भोसले यांनी अशोक को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचा मिळकत कर २१ फेब्रुवारी रोजी रात्री आठ वाजून तेवीस मिनिटांनी भरल्याची नोंद संगणकामध्ये आहे. मात्र, आरोपींनी महापालिकेतील संगणकाचा आयडी, आयपी अ‍ॅड्रेस वापरून हा मिळकत कर भरल्याच्या दिनांकात फेरफार केला आहे. मिळकत कर २४ जानेवारी रोजी भरल्याचे दाखवून आरोपींनी महापालिकेची फसवणूक केली असून या प्रकरणी आलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस निरीक्षक सीमा मेंहदळे पुढील तपास करत आहेत. महापालिकेच्या नगरसेवक पदासाठी फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या निवडणुकीमध्ये प्रभाग क्रमांक १३ मधील उमेदवार रेश्मा भोसले यांनी प्रतिज्ञापत्रामध्ये खोटी माहिती दिली. त्याच बरोबर मिळकत कर विभागामधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून संगणकातील नोंदीत फेरफार केली आणि मिळकत कर भरल्याच्या खोटय़ा पावत्या तयार केल्याची तक्रार शिंदे यांनी दिली होती. या तक्रारीनंतर महापालिका आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त नरेश झुरमुरे यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. झुरमुरे यांनी या प्रकरणी न्याती इन्फोसिसचे कर्मचारी तसेच महापालिकेतील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दोषी धरले होते.
