ओबींसींच्या विविध मागण्यांसाठी १८ ऑक्टोबरला विदर्भातील शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठे बंद आंदोलन यशस्वी करण्यात आले होते; परंतु एक महिना उलटूनही शासन ओबीसींच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. म्हणून आता १ डिसेंबरला सकाळी ११ ते २ या कालावधीत विदर्भातील सर्व मंत्री, खासदार व आमदारांच्या घरासमोर ओबीसी संघर्ष कृती समिती तसेच विविध ओबीसी संघटनांच्यावतीने घंटानाद आंदोलन करणार आहेत.राज्य व केंद्र शासनाकडे करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती कमी किंवा बंद करण्यासाठी २६ सप्टेंबरला नेमलेली जयंत बांठिया समिती तात्काळ रद्द करा, एस.सी., एस.टी.प्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांना सर्व अभ्यासक्रमात १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी, क्रिमीलेअरची मर्यादा ६ लाख झाल्याचा शासन निर्णय असताना ३१ ऑगस्टला सामाजिक न्याय विभागाने फक्त शिष्यवृत्तीसाठी काढलेले ४.५ लाखाचे परिपत्रक तात्काळ रद्द करा, एस.सी., एस.टी. प्रमाणे ओबीसींनाही राज्य व केंद्र सरकराच्या अंदाजपत्रकात स्वतंत्र बजेट द्या, ओबीसींसाठी उपघटक योजनाही लागू करा, ओबीसींची जनगणना ३१ डिसेंबर २०१३ पर्यंत पूर्ण करून जाहीर करण्यात यावी, अनुसूचित जाती, जमाती भटक्या जाती, विमुक्त जमाती विशेष मागास प्रवर्ग यांच्याप्रमाणे, ओबीसींना कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे. गडचिरोली जिल्ह्य़ातील ओबीसींचे फक्त ६ टक्के असणारे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे, ओबीसी शेतकऱ्यांचे नाकारण्यात आलेल्या वनहक्क पट्टय़ांची फेरतपासणी करून मंजूर करण्यात यावे. दलित वस्ती सुधार योजना, ठक्कर बाप्पा योजना, तांडा वस्ती सुधार योजना याप्रमाणेच ओबीसींसाठी रस्ते, विद्युतीकरण व स्वच्छतागृहे यासारख्या योजना सुरूकरण्यात याव्यात. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी दुर्गम भागात आश्रमशाळा तसेच तालुका, जिल्हास्तरावर वसतिगृहांची सोय करण्यात यावी. भूमिहीन ओबीसी मजुरांना कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेच्या धर्तीवर ५ एकर शेतजमीन देण्यात यावी. परदेशात उच्च शिक्षणाकरीता गुणंवत ओबीसी विद्यार्थ्यांना छ. शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना लागू करावी, या प्रमुख मागण्यांसह इतरही मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्यांसाठी १ डिसेंबरला विदर्भातील मंत्री, खासदार आणि आमदार यांच्या मतदारसंघातील ओबीसी विद्यार्थी, पालक, शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगार यांनी घंटानाद आंदोलनात मोठय़ा संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन ओबीसी संघर्ष कृती समिती, तसेच विविध ओबीसी संघटनांच्या वतीने सचिन राजुरकर(चंद्रपूर), सुनील पाल(नागपूर), अरुण मुनघाटे, शेषराव येलेकर, बाबुराव कोहळे, दादाजी चापले, प्रभाकर वासेकर, राजेंद्र भोयर, सुनील सावध, प्राचार्य बाळ सराफ, भय्यासाहेब लांबट, आप्पासाहेब कावळे, प्रा. बाबा पाटेकर, राजू चामट, अनिल भुसारी, प्राचार्य सुनील भजे, प्रा. नरेंद्र गद्रे (यवतमाळ) आदींनी एका पत्रकाद्वारे केले आहे.
