ओबीसींच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या असून येत्या २३ जुलैला राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये व विद्यापीठे बंद ठेवून आंदोलन करण्याचा निर्णय ओबीसी संघटनांनी नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत घेतला. ओबीसी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच पार पडली. ओबीसींची जनगणना, गडचिरोली, चंद्रपूर, यवतमाळ, ठाणे, नंदूरबार, नाशिक, धुळे या जिल्ह्य़ातील वर्ग ३ व ४ च्या नोकरभरतीत ओबीसींचे कमी केलेले आरक्षण, ओबीसी शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, प्रतिपूर्तीची उत्पन्न मर्यादा ६ लाख रुपये करणे, शेतकरी, बेरोजगारांचे प्रश्न, पदोन्नतीत आरक्षण, ओबीसी शेतकऱ्यांना विशेष घटक योजना लागू करून त्यांना अनुसूचित जाती, जमातीच्या शेतकऱ्यांच्या सर्व योजना लागू कराव्या, ओबीसी बेरोजगारांना प्रतिमहिना ३ हजार रुपये बेरोजगार भत्ता द्यावा, एससी, एसटीप्रमाणेच ओबीसींनाही राज्य व केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकात स्वतंत्र बजेटची तरतूद करून उपघटक योजना लागू करव्या, एससी, एसटीप्रमाणेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना सर्व अभ्यासक्रमात संपूर्ण १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना त्वरित करावी, दलित वस्ती सुधार योजना, ठक्करबाप्पा योजना, तांडा वस्ती सुधार योजनेप्रमाणेच ओबीसींसाठी रस्ते, विद्युतीकरण व स्वच्छतागृह यासारख्या योजना सुरू कराव्या, इंदिरा आवास योजनेंतर्गत ओबीसींसाठी घरकुलांची संख्या लोकसंख्येनुसार निश्चित करणे, दुर्गम भागातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी धर्मशाळा, तालुका, जिल्हास्तरावर वसतीगृहाची सोय करावी, परदेशी उच्च शिक्षणाकरिता गुणवंत ओबीसी विद्यार्थ्यांना छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना लागू करावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी येत्या २३ जुलैला हे आंदोलन करण्यात येणार आहे, असे ओबीसी संयोजकसंघटनेचे जिल्हा सचिन राजुरकर यांनी सांगितले.
