महाविद्यालय मैदानासमोर उभ्या राहिलेल्या आणि आठ महिन्यापासून प्रशासकीय कारभार सुरू झालेल्या तहसील व प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीच्या जागेवरील आरक्षण बदलण्यास महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. आरक्षण बदलण्यास मान्यता न घेता तसेच बांधकामाची पूर्वपरवानगी न घेता या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम झाल्याने संतप्त भावना व्यक्त करत शासकीय पातळीवरूनच नियमांची अशी पायमल्ली होत असेल तर आम जनतेचे काय, असा प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. या आरक्षणात बदल करण्यापूर्वी शहरात वेगवेगळ्या आरक्षणांवर उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टय़ांच्या जागांच्या आरक्षणांत आधी बदल करावा अशी ताठर भूमिकाही काही नगरसेवकांनी घेतली.महापौर ताहेरा शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. प्रारंभी महापालिकेच्या सेवेत असलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा प्रश्न नगरसेवक एजाज उमर यांनी उपस्थित केला. गेल्या अनेक वर्षांपासून ५८ कर्मचारी रोजंदारीवर काम करीत होते. त्यातील तीन जण मरण पावले असून एक निवृत्त झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांना कायम करावे म्हणून यापूर्वी महासभेने चार वेळा ठराव केला आहे. शासनानेही त्यास मान्यता दिली असताना पालिका प्रशासन चालढकल करीत असल्याचा आरोप उमर यांनी केला. त्यानंतर अन्य नगरसेवकांनीही त्यांना पाठिंबा देत प्रशासनास धारेवर धरले.यानंतर महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या सात गावांमध्ये अवास्तव घरपट्टी आकारणी होत असल्याबद्दलचा विषय चर्चेत आला. वास्तविक पहिल्या दोन वर्षांसाठी या गावांना करवाढ करण्यात येणार नसल्याचा आणि त्यानंतर प्रत्येक वर्षी २० टक्के या प्रमाणे वाढ करण्याचा ठराव करण्यात आला होता. मात्र दोन वर्षांतच मूळ शहरातील मालमत्ताधारकांपेक्षा या गावांमधील अनेकांना जादा कर आकारणी झाल्याची तक्रार मोहंमद अन्सारी यांनी केली. एकीकडे या गावांमधील रहिवाश्यांना किमान सोयी-सुविधा देण्यास प्रशासन कुचकामी ठरत असताना वाढीव घरपट्टी लादली जात असल्याने तेथील लोक संतप्त झाल्याचे अन्य काही सदस्यांनी निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तरे मिळू शकली नाहीत. त्यामुळे संतप्त झालेले काही सदस्य महापौरांच्या हौदासमोर आल्याने सभागृहात काही काळ गोंधळ निर्माण झाला.तहसील व प्रांत कार्यालयासाठी बांधण्यात आलेल्या महसूल प्रशासनाच्या इमारतीच्या जागेवर महिलांच्या वसतिगृहासाठी आरक्षण आहे. मात्र हे आरक्षण न बदलता आणि बांधकामासाठी महापालिकेची परवानगी न घेता तेथे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. आठ महिन्यांपासून या दोन्ही कार्यालयांचे तेथून प्रत्यक्षात कामकाज सुरू झाल्यावर आता या प्रशासकीय इमारतीच्या जागेचे आरक्षण बदल करण्याचा ठराव महासभेत चर्चेला आला. त्यावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी आक्षेप नोंदविला. शहरातील अतिक्रमित जागेवरील सर्व झोपडपट्टय़ांच्या जागांच्या आरक्षणात बदल करून या झोपटपट्टय़ा नियमित केल्यावरच महसूल प्रशासनाच्या इमारतीवरील जागेच्या आरक्षण बदलास मंजुरी द्यावी असा ठराव करण्यात आला. सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयामुळे पालिका प्रशासन आणि महसूल व बांधकाम प्रशासन या यंत्रणांमध्ये आगामी काळात वितुष्ट निर्माण होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
