जायकवाडी जलाशयात नगर व नाशिक जिल्ह्य़ांतून कोणत्या आधारे पाणी मागायचे, यावरून जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. गेल्या वर्षी पिण्यासाठी पाणी सोडा, असा आग्रह होता. त्यानंतर धरण जेव्हा ३ टक्के भरले होते, तेव्हा टंचाई काळातील साडेपाच महिने पाणीपुरवठा होऊ शकला. वर्षभरातील पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेतल्यास काही पाणी धरणांमध्ये शिल्लक राहील. तथापि, त्याचा सिंचनासाठी उपयोग करता येणार नाही, अशी स्थिती आहे.जायकवाडीत सध्या २१.८० टक्के पाणीसाठा आहे. धरणात २५ टीएमसीपेक्षा अधिक पाणी असेल, तेव्हाच त्याचा सिंचनासाठी उपयोग करता येईल. सध्या १६.७१ टीएमसी पाणी आहे. त्यामुळे या वर्षी लाभक्षेत्रात सिंचन करता येऊ शकणार नाही. गेल्या वर्षी पिण्याच्या पाण्याचीच ओरड होती. त्यामुळे वरील धरणांतून पाणी सोडण्यात आले. या वर्षी पिण्याचे पाणी हा प्रश्न तसा गंभीर होणार नसल्याने खरिपाच्या एका आवर्तनासाठी पाणी मिळू शकेल काय, याची चाचपणी प्रशासकीय पातळीवर केली जात आहे. गेल्या ३१ ऑगस्टला पाणीसाठय़ाचा आढावा घेऊन वरील धरणांमधून पाणी सोडायचे की नाही, याचा निर्णय केला जाईल, असे आश्वासन जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी दिले होते. त्या अनुषंगाने आकडेवारींचा अभ्यास सुरू करण्यात आला. मात्र, वरील धरणांतून पाणी सोडण्यासाठी कोणता आधार ग्राह्य़ धरायचा, यावरून संभ्रम आहे. दरम्यान, समन्यायी पाणीवाटपासाठी नेमलेल्या मेंढीगिरी समितीच्या शिफारशी अजून स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. उद्या (बुधवारी) मुख्य सचिवांसमवेत होणाऱ्या बैठकीत समितीच्या शिफारशी, जायकवाडीतील पाण्याची उपलब्धता व टंचाईवर मात करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना यावर चर्चा होणार आहे.नगर व नाशिक जिल्ह्य़ांतील गंगापूर, दारणा, भंडारदरा, निळवंडे व मुळा या मोठय़ा क्षमतेच्या धरणांमधील पाणीसाठा मोजला असता त्यात आजघडीला ३९ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. ज्या ४ धरणांमधून पाणी मागता येऊ शकते, अशी धरणे भरली आहेत. दि. १० ऑक्टोबपर्यंत खरिपाचे आवर्तन झाल्यानंतर पाणीसाठा कमी होईल. त्यानंतर नव्याने पाणी सोडा म्हणणे आणि ते घेणे अव्यवहार्य असेल, असे जलसंपदा विभागातील अधिकारी सांगतात. वरील धरणांतून किमान १२ ते १५ टीएमसी पाणी सोडले तरच ९ ते १० टीएमसी पाण्याची तूट कमी होऊ शकते. तसे झाल्यास काही लाभक्षेत्रातील शेतीला एखादे पाण्याचे आवर्तन देता येऊ शकेल. मात्र, या स्वरूपाच्या प्रस्तावाची मागणी ज्या कायद्याच्या आधारे करायची आहे, त्याच्या अंमलबजावणीवरून न्यायालयात वाद सुरू आहे. बनविलेले नियम व समन्यायी पाणीवाटपासाठी केलेल्या शिफारशी अजून सरकारने स्वीकारल्या नाहीत. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर पाणी मागण्याचा प्रस्ताव करायचा कसा, असा संभ्रम कायम आहे. नगर व नाशिक जिल्ह्य़ांतील धरणांमध्ये ५७ टीएमसी पाणी आहे. मात्र, काही धरणांची क्षमता व त्याचे वितरण करणे तांत्रिकदृष्टय़ा शक्य नाही. तुलनेने मोठय़ा ५ धरणांतून साधारणत: १० टीएमसी पाणी जायकवाडीपर्यंत पोहोचावे, असे नियोजन करण्याची गरज असल्याचे सांगितले जाते. तथापि, तसा प्रस्ताव मात्र तयार झाला नाही. उद्या मुंबईत होणाऱ्या मुख्य सचिवांच्या बैठकीनंतर या अनुषंगाने काही निर्णय होऊ शकतील, असे सांगितले जाते. मेंढीगिरी समितीचा अहवाल स्वीकारायचा की नाही, हे देखील उद्याच ठरण्याची शक्यता आहे.
