नयना व नवी मुंबई क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या बडय़ा धेंडाच्या बांधकामावर लवकरच कारवाई केली जाईल, अशा वल्गना करणारे मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर यांनी अलीकडे थातूरमातूर कारवाई करणाऱ्या आपल्या पथकाला चांगलेच धारेवर धरले. विशेष म्हणजे ही कारवाई करणाऱ्या काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांची या बांधकामात भागीदारी असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आल्याने त्या संदर्भात लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.नवी मुंबई व नयना क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे. रातोरात या ठिकाणी टोलेजंग इमारती उभ्या राहत आहेत. परंतु त्याच्याकडे कानाडोळा व्हावा यासाठी सिडको, पालिका, पोलीस, एमआयडीसी या शासकीय यंत्रणांनी डोळ्यावर पट्टी बांधून घेतली असल्याचे चित्र आहे. नवी मुंबईत फिफ्टी फिफ्टीच्या नावाखाली मुंब्रा, कुर्ला, भांडुप येथील कंत्राटदारांनी बांधकामांची झोड उठविल्याचे सांगण्यात येत असून या बांधकामांना सिडको, पालिका, नगरसेवक आणि स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद असल्याचे सांगितले जाते. लाच म्हणून मिळणाऱ्या अतिरिक्त पैशात या अधिकाऱ्यांनी नावडे, तळोजा, फणसपाडा, घणसोली, गोठवली, तळवली या भागांत अनधिकृत बांधकामांत गुंतवणूक केली असून ती दुप्पट होत असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु सिडकोच्या दक्षता विभागाचे याकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. तक्रार करायला कोणी पुढे धजावत नसल्याने या अनधिकृत बांधकामाच्या गुंतवणुकीत वाढ होत आहे, असे येथे सांगितले जाते. या विभागातील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ज्ञात उत्पन्न स्रोताची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी होत आहे. पत्रकार परिषदेत जाहीर केल्याप्रमाणे एकही मोठी कारवाई न केल्याने केंद्रेकर यांनी या विभागाकडून गतवर्षीच्या कारवाईचा अहवाल मागविला, पण हा अहवाल डोळ्यात धूळफेक करणारा असून त्यात थातूरमातूर कारवाईचा दाखला देण्यात आला आहे. वर्षभरात तीन हजार अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली असून या वर्षी दीड महिन्यात केवळ सहा बांधकामांवर हातोडा घालण्यात आला आहे. सिडकोच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाने गतवर्षी रायगड जिल्ह्य़ात २२८२ बांधकामांवर कारवाई केल्याचा दावा केला आहे. यात पायाचे बांधकाम थांबविले, पोस्टर बॅनर काढून टाकले अशा प्रकारचा डोळ्यात धूळफेक करणारा अहवाल दिला आहे, तर ठाणे जिल्ह्य़ात ही संख्या ८२८ कारवाईची दाखविण्यात आली आहे. गोठवली, घणसोली, तळवली गावात दिवसाला सात-आठ मजल्याच्या इमारती उभ्या राहत असताना अधिकाऱ्यांचे लक्ष नाही. व्होट बँक म्हणून राजकीय पक्षांना हा विषय महत्त्वाचा वाटत नाही. त्यामुळे पांढऱ्या कागदावर काळे करण्यात पटाईत असणाऱ्या सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी हा बैठा अहवाल दिला असून दररोज अनधिकृत बांधकामांचा रतीब सुरू आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी अनधिकृत वाळू उपसाचे कर्दनकाळ म्हणून स्तुतिसुमने उधळत दबंग अशी उपाधी देणाऱ्या केंद्रेकर यांचेही या बांधकामावर लक्ष नाही. काही दिवसांपूर्वी सहकाऱ्यांना धारेवर धरून त्यांनी अहवालाचे कागदी घोडे नाचवले आहेत. केवळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा ध्यास घेतलेल्या भाटिया यांना नियोजित विमानतळाच्या आजूबाजूला मुंबई विमानतळाप्रमाणे उभ्या राहणाऱ्या सुधारित झोपडपट्टीकडे बघायला वेळ नाही. त्यामुळे दोन्ही शहरांत अनधिकृत बांधकामांचा भस्मासुर उभा राहात आहे तरीही अधिकारी हे करू ते करू इतक्याच वल्गना करीत आहेत.
