प्रति यंत्रमाग पंचवीस हजारांचे अनुदान * सुमारे अडीच लाख यंत्रमागधारकांना लाभ होणारजुन्या यंत्रमागांना जोडतंत्राच्या माध्यमातून अद्ययावत करून दर्जा सुधारण्यासाठीच्या योजनेंतर्गत शासनातर्फे घसघशीत अनुदान प्राप्त होणार होणार असल्याने पारंपरिक पद्धतीने कापडनिर्मिती करणारा आणि सतत तोटय़ाच्या सावटाखाली असणारा येथील यंत्रमाग व्यवसाय आता ‘कात’ टाकण्यासाठी सज्ज झाला आहे. कमाल बारा यंत्रमागांच्या मर्यादेत प्रति यंत्रमागासाठी ३० हजारांच्या खर्चापैकी तब्बल पंचवीस हजारांचे अनुदान प्राप्त होणार असून येथील सुमारे अडीच लाख यंत्रमागधारकांना त्याचा लाभ होणार आहे.केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या प्रति यंत्रमाग पंधरा हजार रुपयांच्या अनुदान योजनेत राज्य शासनानेही आता अतिरिक्त दहा हजार रुपये अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील नागपूर व मालेगाव या दोन शहरांची निवड करण्यात आली. यंत्रमागांच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र शासनाने पंधरा वर्षांपूर्वी ‘टफ’ योजना सुरू केली होती. त्या मार्फत लाभार्थ्यांना पंचवीस टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येत असले तरी त्यासाठीची यंत्रसामग्री अत्यंत महागडी आहे. शिवाय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेणे सक्तीचे असल्याने मालेगावसारख्या शहरात त्याला धर्माचा अडसर येत असतो (शहरातील बहुसंख्य यंत्रमागधारक मुस्लीम आहेत व मुस्लीम धर्मात व्याज देणे वा घेणे निषिद्ध मानले जाते). त्यामुळे ‘टफ’सारखी महत्त्वाकांक्षी योजना येथे कुचकामी ठरली. परिणामी, शहरात तसेच अन्य काही ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने जुन्याच यंत्रमागांवर कापड विणण्याचे काम वर्षांनुवर्षे केले जात आहे. अशा कापडाचा दर्जा तुलनेने कमी असतो व उत्पादन खर्चदेखील वाढत जातो. त्यामुळे पारंपरिक यंत्रमागांऐवजी आधुनिक यंत्रसामग्री बसविण्यासाठी अनुदानाचे तत्त्व अवलंबविण्यात यावे यासाठी काही जागरूक घटकांकडूनशासन पातळीवर प्रयत्न सुरू होते.या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग खात्यातर्फे जुन्या यंत्रमागांना आधुनिक तंत्राची जोड देण्याची योजना सुरू करण्यात आली. अहमदाबाद व भिवंडी येथील काही कंपन्यांनी त्यासाठी जोडतंत्र विकसित केले आहे. त्यानुसार प्रति यंत्रमाग तीस हजारांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला असून प्रत्येक कारखानाधारकास कमाल बारा यंत्रमागांपर्यंत पन्नास टक्के अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच राज्य शासनाने त्यासाठी आणखी दहा हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आधुनिक जोडतंत्रासाठी लागणाऱ्या तीस हजार खर्चापैकी पंचवीस हजार रुपयांचे अनुदान या दोन्ही शासनांकडूनदिले जाणार असून लाभार्थ्यांना केवळ पाच हजारांचा भार पेलावा लागणार आहे. अशा तऱ्हेने प्रत्येक लाभार्थ्यांस कमाल तीन लाखांच्या मर्यादेपर्यंत अनुदान प्राप्त होईल.देशभरात एकूण २३ लाख यंत्रमाग असून त्यापैकी महाराष्ट्रातील यंत्रमागांची संख्या बारा लाखांच्या आसपास आहे. मालेगावातील यंत्रमागांची संख्या सुमारे अडीच लाख आहे. ‘टफ’ योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील बऱ्याच ठिकाणी यंत्रमागांचे आधुनिकीकरण झाले तरी मालेगावसारखी ठिकाणे त्याला अपवाद होती. पण आता जुन्या यंत्रमागांना किमानपक्षी नव्या तंत्राची जोड मिळणार असल्याने कापडाचा दर्जा सुधारण्यास व उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे. नव्या योजनेत कर्ज घेण्याची अट नसल्याने यंत्रमाग उद्योगात अद्ययावत तंत्रज्ञानाची कास धरण्यातील अडचणी दूर झाल्याची भावना येथे व्यक्त केली जात आहे.
