मालमत्तेचा तपशील जाहीर न करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी देऊनसुद्धा या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई झालेली नाही. अद्यापही राज्यातल्या ८४ पोलीस उपायुक्त तसेच ४७९ सहाय्यक पोलीस आयुक्त आणि पोलीस उपअधीक्षकांनी आपली मालमत्ता जाहीर केलेली नाही.राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांनी दर पाच वर्षांतून एकदा आपली मालमत्ता जाहीर करावी, असे परिपत्रक शासनाने १५ जुलै १९८६ रोजी काढले होते. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अंकुर पाटील यांनी आतापर्यंत किती पोलिसांनी आपली मालमत्ता जाहीर केली नाही, त्याचा तपशील मागविला होता. मार्च २०१३ मध्ये १२५ पोलीस उपायुक्त, ४९४ सहाय्यक पोलीस आयुक्त व उपअधीक्षकांनी मालमत्तेचा तपशील जाहीर केला नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले होते. त्यामुळे ज्यांनी मालमत्तेचा तपशील जाहीर केला नाही, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी त्या पत्राची दखल घेत गृह विभागाला पुढील कारवाईचे आदेश दिले होते. गृहविभागाने २८ ऑगस्ट रोजी अशा अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांना दिले होते. पण अद्याप कुणावरही कारवाई झालेली नाही. केवळ महासंचालकांनी याप्रकरणी चौकशी करताच १० डिसेंबर पर्यंत ४१ पोलीस उपायुक्त आणि १५ सहाय्यक पोलीस आयुक्त/उपअधीक्षकांनीच मालमत्तेचा तपशील जाहीर केला होता. म्हणजेच अद्यापही ८४ पोलीस उपायुक्त तसेच ४७९ सहाय्यक पोलीस आयुक्त/ उपअधीक्षकांनी आपापल्या मालमत्तेचा तपशील जाहीर केलेला नाही. गृहविभागाचे स्पष्ट आदेश असताना या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का झाली नाही, असा सवाल पाटील यांनी केला आहे. तसेच मालमत्तेचा तपशील जाहीर न करणारे अधिकारी गृहमंत्रालयाचे आदेशही जुमानत नसल्याचे पाटील यांनी सांगितले. ज्यांनी मालमत्ता जाहीर केली आहे त्याचा तपशील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा आधार घेत देण्यात येत नसल्याचेही ते म्हणाले.
