अकोला शहरात ठिकठिकाणी महापालिकेची परवानगी न घेता अनधिकृत जाहिरात फलक लावण्याचा सपाटा सुरू आहे. या सर्व प्रकारामुळे अनधिकृत फलकांबाबत गेल्या महिन्यात झालेल्या कारवाईवर पाणी फिरले आहे. हा सर्व प्रकार गंभीर असून आयुक्त दीपक चौधरी यांनी तात्काळ संबंधित विभागाला हे अनधिकृत फलक काढण्याचा आदेश देण्याची गरज असून संबंधित फलक लावणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज आता सामान्य जनतेतून व्यक्त केली जात आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने अनधिकृत फलक काढण्याचे आदेश दिल्यानंतर सर्वच महापालिका हद्दीत अनधिकृत फलक काढण्याची मोहीम राबविली गेली. तशी ती अकोला महापालिकेने राबविली. पण, यानंतर काही दिवसांनी पुन्हा अनधिकृत फलकांनी डोकेवर काढले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अनेक अनधिकृत फलके असून शहरातील विविध चौकात अनधिकृत फलकांनी व्यापले आहे. महापालिकेचा संबंधित विभाग याकडे डोळेझाक का करत आहे, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. अनधिकृत फलकांच्या विरोधात राळ उठविणाऱ्यांनीच हे फलक लावल्याची माहिती मिळाली. या सर्व अनधिकृत फलकांवर महापालिकेने कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. या अनधिकृत फलकांना काही राजकीय नेत्यांनी पाठिंबा देऊन ते लावल्याची माहिती प्राप्त झाली असून त्यांच्या विरोधात मुंबई प्रांतिक अधिनियमातील कलमान्वये कारवाई करण्याची गरज आता व्यक्त केली जात आहे. अनधिकृत फलक लावणारे राजकीय नेते व त्यांच्या प्रतिष्ठानांवर महापालिकेने दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज असून त्यामुळे शहरातील अपघातांची संख्या घटणार आहे. फलक लावताना पोलीस दलाच्या वाहतूक शाखेची, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची व महापालिकेचे परवानगी घेण्याची गरज आहे. पण, अनधिकृत फलक लावणारे अशी कुठलीही परवानगी न घेता थेट फलक लावून मोठय़ा प्रमाणात महसूल गोळा करत आहेत. या सर्व प्रकाराने महापालिकेचा महसूल वसूल होत नसल्याची माहिती मिळाली. शहराच्या सौंदर्यास बाधा पोहोचविणाऱ्या फलकांवर कडक कारवाईची गरज असून महापालिकेने अशा फलक लावणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
