तीन महिन्यात पाच ते सात वेळा झालेली गारपीट..खते, बियाणे, औषधे यांच्या वाढलेल्या किंमती..विद्युत भारनियमन या सर्व परिस्थितीवर मात करत कळवण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी कांदा वाचविण्यासाठी तारेवरची कसरत केली खरी. मात्र कांदा काढण्यासाठी मजुरांची टंचाई, २० ते २५ टक्के कांदा जमिनीतच कुजणे आणि कांद्याचे खालावलेले दर, कांद्याच्या उत्पादनात झालेली घट यामुळे तालुक्यातील बहुतांशी कांदा उत्पादक मेटाकुटीस आला आहे.गेल्या वर्षी कांद्याने शेवटच्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना साथ दिली होती. कमी असलेले पावसाचे प्रमाण आणि बंद पडलेला वसंतदादा सहकारी साखर कारखाना यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी उसापेक्षा कांद्यालाच अधिक पसंती दिली. त्यामुळे तालुक्यात शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात कांद्याची लागवड केली. मुबलक प्रमाणात असलेल्या थंडीमुळे या वर्षी कांद्याच्या उत्पादनात ५० ते ६० टक्क्यांनी वाढ होईल असे वाटत होते. परंतु डिसेंबरपासून फेब्रुवारीपर्यंत पाच ते सात वेळा अवकाळी पाऊस व गारपीटने शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट ओढविले. त्यामुळे कांद्याच्या उत्पादनात घट झाली. शिवाय २० ते २५ टक्के कांदा जमिनीतच कुजल्यामुळे शेतकऱ्यांना सपाटून मार बसला. एवढय़ावरच शेतकऱ्यांचे हाल थांबले नाहीत. सध्या शेतात असलेल्या कांद्याला काढण्यासाठी मजुरांची मोठी टंचाई व कांद्याच्या उत्पादनात आणि भावात होणारी घसरण या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर कांदा हा शेतकऱ्याने प्रति क्विंटल ५०० ते ७०० रुपये खर्च करून पिकविला असल्याचे लक्षात येईल. सद्यस्थितीत ४०० ते ६०० रुपये दराने शेतकऱ्याला कांदा विकून प्रतिक्विंटल १०० ते १५० रुपये कर्ज होताना दिसते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शासनाकडे मदतीसाठी हात पसरविले असून शासनाने कांदा उत्पादकांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.कांदा पिकासाठी होणाऱ्या खर्चाचा थोडक्यात आढावा घेतल्यास कांदा उत्पादकाच्या एकंदर स्थितीचा अंदाज येऊ शकेल. एका एकरसाठी ६० हजार रुपये खर्च. एकूण उत्पन्न एका एकरमध्ये सरासरी १०० क्विंटल. आजचा भाव सरासरी ५०० रुपये प्रति क्विंटल. म्हणजेच या दराने एका एकरमधून शेतकऱ्यांना मिळणार ५० हजार रुपये. तर प्रति एकर १० हजार रूपयांचा तोटा शेतकऱ्यास होत आहे. या सर्वाचे विश्लेषण पुढीलप्रमाणे करता येईल. सर्व खर्च प्रतिएकरचा आहे. शेत तयार करण्यासाठी म्हणजेच नांगरणी वगैरेचा खर्च दोन हजार रुपये, सपाटीकरणासाठी दोन हजार, वाफे बांधणी दोन हजार, रोप तयार करण्यासााठी सात हजार, कांदे लागवडीसाठी सहा हजार, कांदे निंदणी सात हजार, रासायनिक खतांसाठी आठ हजार, औषधांसाठी तीन हजार, फवारणीसाठी दोन हजार, कांदे काढणीसाठी सहा हजार, कांदे साठवणीसाठी चार हजार, चार महिन्यात येणारे वीज देयकाची रक्कम सरासरी आठ हजार, कांदा विक्रीसाठी येणारा खर्च १०० क्विंटलप्रमाणे तीन हजार रूपये. म्हणजेच कांद्याला कधीतरी मिळणारा भाव कसा फसवा आहे हे लक्षात येऊ शकेल.यासंदर्भात अनिल पगार या शेतकऱ्याचे म्हणणे पाहू या. प्रति एकर येणारा खर्चाचा हिशेब केल्यास प्रति वर्ष एक ते दीड लाख रुपये कर्ज होण्याचीच अधिक शक्यता असते. त्यामुळे शासनाने शेतीकडे लक्ष देण्याची गरज असून वाढलेली महागाई बघता शेतीच्या उत्पादनाला हमी भाव जाहीर करण्याची गरज आहे. अन्यथा आगामी काळात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर जाऊ शकतो, अशी भीती पगार यांनी व्यक्त केली आहे. बी बियाणे आणि औषध विक्रेते भरत पाटील यांनी गेल्या वर्षी कांद्याच्या उत्पादनात व भावातही चांगली संधी शेतकऱ्यांना मिळाल्याने त्यांनी यावर्षी अधिक कांदा लागवडीवर जोर दिल्याचे सांगितले. त्यामुळे कांद्याचे बी आणि औषधांची चांगली विक्री झाली. मात्र कांद्याच्या भावात व निसर्गामुळे उत्पन्नात झालेली घट यामुळे शेतकऱ्यांना खर्च वसूल होणेही मुश्किल झाले असून त्याचा फटका बी बियाणे व औषध विक्रेत्यांनाही बसणार असल्याचा धोका पाटील यांनी लक्षात आणून दिला. कृषी अधिकारी जितेंद्र शहा यांनी यावर्षी कांद्याच्या क्षेत्रात वाढ झाली होती. परंतु पाच ते सात वेळा झालेल्या गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे नमूद केले. सर्व ठिकाणचे वस्तुनिष्ठ पंचनामे करून शासनास पाठविण्यात आले आहेत. त्याशिवाय या वर्षांत शेतकऱ्यांसाठी २० ते २५ टक्के सवलतीत कांद्याला ठिबक व कांदा चाळ योजना राबविण्याचे प्रयोजन असून शासनास अहवाल पाठविण्यात आल्याची माहिती दिली.एकंदरच कांदा हे किती बेभरवशाचे पीक आहे हे लक्षात येऊ शकेल. कांद्याला निश्चित असा भाव मिळू शकेल असे कोणीही सांगू शकत नाही. एखाद्या हंगामात कांद्याला बऱ्यापैकी भाव मिळाल्यास शेतकरी मोठय़ा प्रमाणात कांदा लगावडीकडे वळतात. त्यामुळे एकाच वेळी अधिक प्रमाणात कांदा बाजारपेठेत आल्याने भाव कोसळतात. कोणालाही योग्य भाव मिळत नाही. अशी स्थिती निर्माण होते. राजकीय मंडळींकडून केवळ राजकारणासाठी कांद्याचा वापर केला जातो. कांद्याचे दर कमी होवोत किंवा वाढोत, राजकारण हे ठरलेले आहे. परंतु कोणत्याच राजकीय पक्षाने अजूनपर्यंत या प्रश्नावर मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. हेच कांदा उत्पादकांचे दुखणे आहे.
