वंचित गावे प्राधान्यक्रमाच्या रडारवरदलितवस्ती सुधार योजनेसाठी तब्बल साडेअठरा कोटी निधी मिळाल्याने सर्वच सदस्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या. सर्वच प्रभावी दबाव गटांत स्पर्धा सुरू झाली, पण अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे यांनी नेहमीप्रमाणे कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता वंचित गावांना प्राधान्य देत दलित लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीचे ऑनलाईन पध्दतीने वाटप केले. राज्यात इतर ठिकाणी निधीवाटपावरून रणकंदन होत असताना संवेदनशील बीडमध्ये मात्र सरकारच्या धोरणानुसार निधीवाटप झाल्याने मुख्य सचिव जयंतकुमार भाटिया यांनी डॉ. कोल्हे यांच्या यशस्वी पारदर्शक पॅटर्नचे खास कौतुक केले. त्यामुळे राज्यस्तरावर बीड जिल्हा परिषदेच्या कारभाराचे सकारात्मक चित्र पुढे आले आहे.बीडसह राज्यातील जिल्हा परिषदांना दरवर्षी दलितसुधार योजनेंतर्गत निधी देण्यात येतो. मात्र, सरकारचे निकष बासनात गुंडाळून पदाधिकारी मनमानी पध्दतीने निधीचे वाटप व काम घेतात, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. या वर्षी तब्बल साडेअठरा कोटींचा निधी मिळाला. इतर बहुतांशी आर्थिक स्रोत कमी झाल्याने सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी सदस्यांच्याही आशा पल्लवीत झाल्या. आपल्याला जास्तीचा वाटा मिळावा, या साठी सुरुवातीला राष्ट्रवादी सत्ताधारी सदस्य व पदाधिकाऱ्यांमध्ये शिवराळ भाषेपर्यंत संवाद झाला. भाजपविरोधी सदस्यांनी सर्वाना समान वाटप करा, म्हणत कुरघोडीचे राजकारण सुरू केले. परिणामी निधीवाटपाबाबत पदाधिकाऱ्यांमध्ये एकमत झाले नाही. अखेर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कोल्हे यांनी सरकारच्या धोरणानुसार वंचित गावांना प्राधान्य व दलित लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीवाटपासाठी जिल्ह्य़ातील १ हजार १९ गावांमधून अजून लाभ न मिळालेली, एकदा लाभ मिळालेली, जादा अनुदानाचा लाभ देणे बाकी असलेली, दोन लाभ मिळालेली गाववस्ती याची अद्ययावत यादी तयार केली आणि लोकप्रतिनिधी, पत्रकार यांच्या समक्षच गावांची ऑनलाईन पध्दतीने निवड व लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीवाटप केले. त्यामुळे काहींचा मोठा अपेक्षाभंग झाला. मात्र, या पध्दतीमुळे जिल्हा परिषदेत पारदर्शक कारभाराची चांगली सुरुवात झाली. गेल्या ४ मे रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवादात मुख्य सचिव जयंतकुमार भाटिया, प्रधान सचिव एस. एस. संधू, समाजकल्याण सचिव आर. डी. शिंदे यांनी डॉ. कोल्हे यांच्या यशस्वी पारदर्शक निधीवाटपाबाबत खास कौतुक केले. वाटप झालेल्या निधीतून गावपातळीवर गरजेनुसार पाणीपुरवठय़ाची, मलनि:सारण, वीज, गटार, पर्जन्य पाण्याचा निचरा व वस्तीतील मूलभूत सुविधांची कामे केली जाणार आहेत. या कामांची गुणवत्ता तपासणी इतर जिल्ह्य़ांतील अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून करावी, कामांच्या पूर्वीच व कामे झाल्यानंतरच छायाचित्रे संबंधित गावांच्या संचिकेत लावावीत. त्याशिवाय अंतिम देयके देऊ नये. ही छायाचित्रे जि. प. च्या संकेतस्थळावर अपलोड करावीत, अशा सूचनाही मुख्य सचिवांनी दिल्या. साहजिकच आता दलितवस्ती सुधार योजनेच्या निधीतून चांगली कामे होतील आणि गरप्रकारांना आळा बसेल, असे मानले जात आहे.
