सर्वागाने वेगात विस्तारणाऱ्या नाशिक शहरात सद्य:स्थितीत केवळ १८८ अनधिकृत बांधकामे असल्याची माहिती महापालिकेने माहितीच्या अधिकारात दिली असून, त्यापैकी ४५ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. अनधिकृत बांधकामांविषयीचे ‘वास्तव’ पडद्यामागे ठेवण्यात धन्यता मानणाऱ्या महापालिकेने अर्जदाराने ज्या तीन वर्षांच्या कालावधीतील माहिती मागितली होती, ती उपलब्ध न करता सरळधोपट उपरोक्त उत्तर देऊन त्याचा कालावधी स्पष्ट केलेला नाही. अनधिकृत बांधकामांचे खापर स्वत:च्या माथी फुटण्याचा धोका असल्याने ही दक्षता घेतली गेली की काय, अशी साशंकता निर्माण झाली आहे.दहा किलोमीटरच्या परिघात पसरलेल्या शहराची लोकसंख्या २० लाखांच्या जवळपास पोहोचल्याचा अंदाज आहे. चारही दिशांना सिमेंटचे जंगल फोफावत असताना, मध्यवस्तीतील पुरातन वाडय़ांच्या जागांवर दाटीवाटीने इमारती आकाशाकडे झेपावत असताना, शासकीय व खासगी भूखंडांवर झोपडपट्टय़ांचे जाळे विस्तारत असताना आणि वैयक्तिक घरकुलांमध्येही मनमानी पद्धतीने बदल करण्याची स्पर्धा लागली असताना अनधिकृत बांधकामांबाबत महापालिका अनभिज्ञ असल्याचे दर्शविले जात होते. ‘अज्ञानातील सुखाचा’ तो एक आविष्कार म्हणता येईल. ठाण्यात अनधिकृत इमारत कोसळल्यानंतर या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असताना नाशिक महापालिकेला अवैध फलकबाजीही हटविता आली नाही. या पाश्र्वभूमीवर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पां. भा. करंजकर यांनी माहितीच्या अधिकारात महापालिका कार्यक्षेत्रातील २००९ ते २०१२ या कालावधीत अनधिकृत बांधकामांची संख्या आणि त्या विरोधात केलेल्या कारवाईची माहिती मागितली होती. त्यावर दिलेल्या अर्धवट उत्तरावरून पालिकेची कार्यशैली लक्षात येऊ शकते.‘नगररचना विभागाकडून अनधिकृत बांधकामांच्या एकूण १८८ नस्ती प्राप्त झाल्या असून, त्यापैकी ४५ अनधिकृत बांधकामांवर कार्यवाही करण्यात आली आहे,’ असे उत्तर अतिक्रमण विभागाने दिले आहे. ही १८८ अनधिकृत बांधकामे कोणत्या कालावधीतील आहेत, याचे उत्तर देण्याचे पालिकेने खुबीने टाळले आहे. ही अनधिकृत बांधकामे गेल्या तीन वर्षांतील आहेत की नाहीत, याची स्पष्टता होत नाही. शहरात गेल्या तीन वर्षांत मोठय़ा संख्येने इमारती व घरकुले उभी राहात आहे. या स्थितीत संपूर्ण शहरात केवळ १८८ अनधिकृत बांधकामे असल्याची पालिकेने दिलेली माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचे करंजकर यांनी म्हटले आहे. मुंबईतील ‘कॅम्पा कोला’सारखे प्रकार नाशिकमध्येही असू शकतात, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी इमारतींच्या वाहनतळाची जागा पक्की बांधकामे करून विकून टाकल्या. नागरिकही आपल्या सोयीनुसार बदल करून घरकुल विस्तारताना दिसतात. पालिकेच्या लेखी ‘अनधिकृत बांधकाम’ म्हणजे नेमके काय, याची स्पष्टता होत नाही. अतिक्रमण विभाग नगररचना विभागाकडे आणि नगररचना विभाग अतिक्रमण विभागाकडे बोट दाखवून नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसत आहे.
