मुंबईमधील व्यावसायिक केंद्र म्हणून ओळख बनलेल्या दक्षिण मुंबईतील केवळ तीन टक्के खासगी कार्यालयांमध्ये महिला सुरक्षेची काळजी घेण्यात येत असल्याचे वास्तव एका संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून उघडकीस आले आहे. दिवसेंदिवस महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ होत असून त्याला वाचाच फुटत नाही. परिणामी प्रगतीच्या दिशेने पाऊल पुढे टाकणाऱ्या महिलांना पदोपदी अन्याय, अत्याचाराला सामोरे जावे लागत आहे.नरिमन पॉइंट परिसर मुंबईतील व्यावसायिक केंद्र म्हणून ओळखला जातो. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांमध्ये परळ परिसरातही मोठय़ा संख्येने खासगी कंपन्यांच्या कार्यालयांची संख्या वाढली आहे. भविष्यात परळही व्यावसायिक केंद्र म्हणून ओळखले जाण्याची चिन्हे आहेत. दक्षिण मुंबईमधील या कार्यालयांमध्ये विविध पदांवर काम करणाऱ्या महिलांची संख्या प्रचंड आहे. ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, र्निबध, निवारण) कायदा २०१३’नुसार कार्यालयांमध्ये समिती स्थापन करणे अत्यावश्यक आहे. परंतु दक्षिण मुंबईतील खासगी कंपन्यांच्या केवळ ३ टक्के कार्यालयांमध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब ‘कम्प्लायकरो’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आली आहे. ‘लैंगिक छळ कायदा’ म्हणजे काय, अशी विचारणा अनेक कार्यालयांतील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली. भारतात २०१२ च्या तुलनेत २०१३ मध्ये महिलांविरोधातील गुन्ह्य़ांच्या तक्रारींमध्ये २६.७ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने जाहीर केले आहे. गेल्या वर्षी महिलांवरील अत्याचाराच्या ३,०९,५४६ तक्रारी पोलीस ठाण्यात नोंदविण्यात आल्या आहेत. २०१४ मध्ये तक्रारींची ही संख्या २,४४,२७० इतकी होती. विशेष म्हणजे यापेक्षा अधिक मोठय़ा संख्येने महिलांवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडतात. परंतु बदनामी आणि भीतीपोटी महिला तक्रार करण्यास पुढे येत नसल्याचे आढळून आले आहे.जयपूरमधील विशाखा संस्थेने दाखल केलेल्या बलात्काराच्या खटल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा अस्तित्वात आला. हा कायदा सर्व कंपन्या, संस्थांना सक्तीचा करण्यात आला आहे. तसेच या कायद्यानुसार प्रत्येक कार्यालयात महिलांच्या सुरक्षेची काळजी घेण्यासाठी समिती स्थापन करणे गरजेचे आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक कंपनी, समूह, संस्था, संघटना, शाळा, महाविद्यालये, क्लब, मॉल, क्रीडा कार्यक्रमांचे आयोजक यांनी कायद्याच्या तरतुदींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक मालकीची कंपनी, खासगी मालकीची कंपनी, मर्यादित जबाबदारी भागीदारी, भागीदारीतील कंपन्या, असोसिएशन, सोसायटी, विश्वस्त, मालकीची कंपनी, स्वयंसेवी संस्था इत्यादींनी या कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे, असे कम्प्लायकरो सव्‍‌र्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक आणि दिग्दर्शक विशाल केडिया यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.या कायद्याची अंमलबजावणी न करणारी कंपनी, संस्था आदींविरोधात एक लाख रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई आणि व्यवसाय बंद करणे अशा शिक्षांची तरतूद आहे. मात्र बहुसंख्य कार्यालयांमध्ये महिला सुरक्षेला हरताळ फासण्याच्या प्रकारांवरून या शिक्षांचेही भय कंपन्या-संस्थांना राहिलेले दिसत नाही.
