शालेय बस सक्तीचा राज्य शासनाचा निर्णय अमरावती जिल्ह्य़ातील मुख्याध्यापक, पालक आणि रिक्षाचालकांसाठी अचंबित करणारा ठरला असून या निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी सर्वच स्तरांतून उमटली आहे. शालेय बससाठी सुधारित नियमावली शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर करून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेविषयी महत्वपूर्ण भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी या नियमावलीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील अडचणी सरकारने लक्षात घेतलेल्या नाहीत, असे पालकांचे म्हणणे आहे, तर शालेय बस वाहतुकीची सर्व जबाबदारी शाळांवर सोपवून सरकारने मुख्याध्यापकांसमोर नवे संकट उभे केल्याचे मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे व्यवसायावरच गदा येणार असल्याने शालेय विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या ऑटोरिक्षा, व्हॅनचालकांमध्ये रोष पसरला आहे. अमरावती जिल्ह्य़ातील खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी सध्या स्कूलबसेसऐवजी स्कूल व्हॅन आणि ऑटोरिक्षांचाच अधिक वापर केला जातो. काही निवडक शाळांजवळच स्कूल बसेसची व्यवस्था आहे. जिल्ह्य़ात प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात केवळ ३६९ स्कूलव्हॅन आणि बसेसची नोंदणी आतापर्यंत झाली आहे. अमरावती शहरात तर बहुतांश शाळांमध्ये ऑटोरिक्षा हेच मुलांसाठी वाहतुकीचे मुख्य साधन आहे. परिवहन विभागाने शालेय बस म्हणून परवानगी दिलेल्या वाहनानेच विद्यार्थ्यांची वाहतूक करता येणार आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अमरावतीत स्कूलव्हॅन आणि एस.टी. बस अपघातात सहा चिमुकल्यांचा बळी गेला होता. त्यानंतर शहरातील स्कूलव्हॅन, रिक्षा बंद करण्यात आल्या होत्या. स्कूलव्हॅन आणि रिक्षाचालकांना नियमांचे पालन करण्यास सांगून पुन्हा वाहतूक सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली खरी, पण त्यामुळे वाहतूकदारांनी त्याचा भरुदड पालकांना भाडे वाढवून दिला. आता नवीन नियमावलीने पालकांसमोर काय वाढून ठेवले आहे, याचा अंदाज पालक घेत आहेत. रिक्षा किंवा स्कूलव्हॅन बंद केल्या जाऊ नयेत, असे पालकांचे म्हणणे आहे. शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, पण सर्व जबाबदारी शाळांवर टाकणे योग्य नाही. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना शाळा व्यवस्थापनाला मोठय़ा अडचणींचा सामना करावा लागेल, असे मुख्याध्यापक व महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघाचे सचिव योगेश पखाले म्हणाले.प्रत्येक शाळेतील परिवहन समितीत पोलीस यंत्रणा किंवा परिवहन विभागाचा प्रतिनिधी असावा, असे नियमावलीत नमूद आहे. शाळेचे प्राचार्य हे या समितीचे प्रमुख राहणार आहेत, पण या समितीच्या बैठकांमध्ये संबंधित प्रतिनिधी उपस्थित राहत नसल्याचा अनुभव असल्याने नव्या आदेशानुसार ते साध्य होईल की नाही, याविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. दुसरीकडे वाहतूकदार संघटनेतही रोष आहे. सरकारच्या नियमावलीनुसार रीतसर प्रादेशिक परिवहन विभागात नोंदणी करून शालेय विद्यार्थ्यांसाठी वाहतुकीची व्यवस्था उभी करण्यात आली. आता ही व्यवस्थाच मोडकळीस आणण्याचा सरकारचा डाव असून अनेक वाहतूकदारांच्या उपजीविकेच्या साधनांवरच संकट येणार आहे. अनेक रिक्षाचालक अत्यंत विपरीत परिस्थितीतही विद्यार्थ्यांची वाहतूक करतात. पालकही त्यांच्यावर निश्चिंत मनाने विश्वास टाकत असतात. मोठे अपघात अपवादात्मकरीत्या घडले आहेत. त्याचे खापर सर्व रिक्षा, व्हॅनचालकांवर फोडणे चुकीचे आहे, असे वाहतूकदार संघटनेचे म्हणणे आहे.
