ई-सुविधा प्रदान करणारी महाराष्ट्र शासनाची महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ लिमिटेड(एमकेसीएल) ही कंपनी अस्तित्वात असताना एखाद्या खाजगी कंपनीला परीक्षेशी संबंधित कामे देणे आणि त्यासाठी विद्यापीठाच्या सर्वसाधारण निधीतून (जनरल फंड) खर्च करण्याच्या विद्यापीठाच्या कृतीला डॉ. दिनेश अग्रवाल यांनी जोरदार विरोध दर्शवून खाजगी कंपनीविषयीची इत्थंभूत माहिती विद्यापीठाला मागितली आहे.राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या विधिसभेत बराच वेळ या प्रश्नावर अग्रवाल यांनी वाद घातला. त्यांच्या मते, सर्व प्रकारच्या ऑनलाईन कामासाठी महाराष्ट्र शासनाने एमकेसीएल ही शासकीय कंपनी अस्तित्वात आणली. त्याचे ३२ लाखाचे शेअर विद्यापीठाकडे आहेत. तसेच सदस्यत्व नोंदणीसाठी पाच लाख रुपयेही विद्यापीठाने देऊ केले आहेत. एमकेसीएल आणि नागपूर विद्यापीठामध्ये ऑनलाईन कामांसाठी एमकेसीएलचा महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यापीठे परीक्षाविषयक कामे एमकेसीएलच्या माध्यमातून करतात. मात्र नागपूर विद्यापीठाने एमकेसीएलबरोबरच ‘प्रो-मार’ नावाच्या खाजगी कंपनीला परीक्षाविषयक कामे देऊ केली. हळूहळू सर्वच कामे या खाजगी कंपनीला दिली आणि केवळ परीक्षा पूर्वीची कामे एमकेसीएलकडे ठेवण्यात आली. तर निकालाच्या विश्लेषणापासून अनेक प्रक्रियेसंबंधीची कामे प्रो-मार कंपनी करू लागली. सुरुवातीला १६ कामे ‘प्रो-मार’ला दिली व नंतर ती वाढवत नेली. एमकेसीएलबरोबर करार झाला असताना, त्यांनी ऑनलाईनचे कोणतेच काम करायला नकार दिला नसताना विद्यापीठाने परीक्षाविषयक कामे परस्पर ‘प्रो-मार’ला का दिली, असा अग्रवाल यांचा सवाल होता. एकीकडे एमकेसीएलला एक छदामही न देणाऱ्या नागपूर विद्यापीठाने दरवर्षी लाखो रुपये प्रो-मारला देणे तो सर्व खर्च विद्यापीठाच्या सर्वसाधारण निधीतून करणे हे अतिशय चुकीचे असून ही सर्व माहिती सात दिवसांच्या आत द्यावी, अन्यथा राज्याच्या प्रधान सचिवांना पत्राच्या माध्यमातून सर्व माहिती पुरवली जाईल, अशी धमकीच अग्रवाल यांनी दिली आहे. विद्यार्थ्यांला ई-सुविधा पुरवण्यासाठी त्यांच्याकडून प्रवेश शुल्काच्यावेळी ५० रुपये घेतले जातात. तेव्हा ई-सुविधेतूनच संबंधित कंपनीला कामाचा मोबदला पुरवायला हवा. असे असताना विद्यापीठ सर्वसाधारण निधीतून प्रो-मारला पैसा कसा काय पुरवते, असा संतप्त सवाल अग्रवाल यांनी केला. याविषयीची माहिती पुरवण्याचे आश्वासन विधिसभा अध्यक्षांनी दिले आहे.
