शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी स्वतंत्र यंत्रणेकडे देण्यासंदर्भात शासनाने येत्या चार आठवडय़ांत म्हणणे सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत हे आदेश दिल्याचे पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे राज्य सरचिटणीस प्रसाद पाटील यांनी पत्रकाद्वारे माहिती दिली.राज्यातील प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांनाच शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी सांभाळावी लागते. याच्या विरोधात ऑगस्ट २०१२ मध्ये महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षकांना जनगणना व निवडणूक या दोन कामांव्यतिरिकत कोणतेही काम देण्यात येऊ नये, असे निर्देश असतानाही शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी मुख्याध्यापकांकडेच सोपविण्यात आली आहे. यामुळे मुख्याध्यापकांचे विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष होत असते. पोषण आहारमधील सर्व धान्य मोजून घेऊन ते दररोज विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीच्या प्रमाणात द्यावे लागते. यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाच आवश्यक आहे. यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
