जालना जिल्ह्य़ाच्या आराखडय़ाचे काम राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या वतीने हाती घेण्यात आले आहे. हे काम अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे खासगी संस्थेकडून करवून घेण्याची सूचना अतिरिक्त महसूल आयुक्त गो. बा. मवारे यांनी केली.नगररचना खात्यातील प्रादेशिक नियोजन मंडळाची बैठक येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. त्यावेळी गवारे यांनी वरील सूचना केली. आमदार कैलास गोरंटय़ाल, नगररचना संचालक क. स. ओकोडे, नगररचना उपसंचालक ह. ज. नाझीरकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गुलाबराव मोरे, नगररचना विभागाचे प्रभारी सहाय्यक संचालक सु. सु. खरडवकर यांची उपस्थिती या बैठकीस होती. प्रादेशिक योजना तयार करणे, सर्व गावनकाशे संकलीत करणे, सात-बारा उताऱ्यानुसार माहिती जमा करणे, संगणकीकृत नकाशे रंगविणे इत्यादी विषयावर या बैठकीस चर्चा झाली. या कामांच्या प्रगतीची माहिती यावेळी सादर करण्यात आली. जिल्ह्य़ातील सर्व ९६३ गावांची माहिती प्राप्त झाली आहे. जमीन वापर दर्शविलेल्या नकाशांची संख्या ७१८ आहे. मागील जनगणनेनुसार पाच ते १० हजार दरम्यान लोकसंख्या असलेल्या त्याचप्रमाणे विकसनक्षम आणि पर्यटनदृष्टय़ा महत्त्व असलेली गावे सध्या विकास केंद्र म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. या गावांतील जमीन वापराचे नकाशे पूर्ण झालेले आहेत. या विकास केंद्रांची संख्या १४ आहे. बदनापूर, राजूर, धावडा, वालसावंगी, जाफराबाद, टेंभुर्णी, शहागड, महाकाळा, घनसावंगी, रांजणी, तीर्थपुरी, कुंभार पिंपळगाव, मंठा आणि आष्टी या गावांचा विकास केंद्रांमध्ये समावेश असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. जालना आणि अंबड नगरपालिका क्षेत्रात या आराखडय़ात विचार करण्यात येत आहे. ही प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी सहा अभ्यासगट तयार करण्यात आले आहेत. जमीन वापर व विकास नियंत्रण नियमावली, शेती व पाटबंधारे पर्यावरण, पर्यटन, व्यापार व उद्योग, सामाजिक सुविधा, परिवहन व दळणवळण, शिक्षण व आरोग्य त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठा इत्यादी समित्यांचा समावेश आहे. या समित्यांच्या कामासाठी जिल्हा नियोजन समितीने निधी उपलब्ध करवून देण्याची अपेक्षा अतिरिक्त महसूल आयुक्त मवारे यांनी यावेळी व्यक्त केली.
